UP: ग्राम प्रधानों की शपथ 29 मई से पहले कराने की तैयारी, नहीं तो हाई कोर्ट जाने की चेतावनी

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की शपथ आगामी 27-28 मई को कराने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। ग्राम प्रधानों में व्याप्त असंतोष और कोरोना संक्रमण की व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से यूपी सरकार शपथ को लेकर गंभीर है। शपथ वर्चुअल कराने पर भी विचार किया जा रहा है।

पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए एक पखवाड़ा बीतने के बाद भी शपथ नहीं होने से ग्राम प्रधानों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित ज्ञापन में नवनिर्वाचित प्रधानों ने शपथ दिलाने और गत करीब सात माह से प्रशासकों के हाथों कैद गांवों के विकास को मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शपथ न होने पर वे हाई कोर्ट की शरण लेंगे।

गांवों को प्रशासकों से मुक्ति दिलाने की मांग : जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में नवनिर्वाचित प्रधानों ने शपथ न होने और अधिकारियों द्वारा शोषण करने का आरोप लगाया। गांवों को प्रशासकों से मुक्ति दिलाने की मांग की है। प्रधानों का कहना है कि गत चार मई को निर्वाचन आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बावजूद संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार 15 दिन में शपथ दिलाकर पंचायतों की पहली बैठक के बाद प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाता संचालित किए जाने की व्यवस्था है। इसके बाद ही गांवों में विकास कार्य आरंभ हो पाएंगे।

कोरोना पीड़ितों के लिए राहत अभियान प्रभावित : नवनिर्वाचित प्रधानों का कहना है कि कार्यभार नहीं संभालने से सर्वाधिक नुकसान कोरोना संक्रमण पीड़ितों को राहत देने के अभियान को हो रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ गांवों में निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। हजारों इंडिया मार्का हैंडपंप खराब पड़े है, स्वास्थ्य समिति का गठन न होने से गांवों की स्वच्छता, सैनिटाईजेशन व संक्रमित लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है।

वर्चुअल शपथ कराने पर विचार : ग्राम प्रधानों की शपथ 29 मई से पहले ही कराने की तैयारी है परंतु कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराने की मुश्किल आड़े आ रही है। सूत्रों का कहना है कि शपथ वर्चुअल कराने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बारे में अगले सप्ताह फैसला होने की संभावना है।