यूपी में आनलाइन 45 सवालों के सही जवाब देने पर प्रधानों को मिलेगा पुरस्कार, जानें कब से होगा आवेदन
पंचायतीराज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 25 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की है। ग्राम पंचायतों का पुरस्कार के लिए चयन वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराए गए कार्यों के आधार पर होगा।
गोंडा, संवादसूत्र : गांव में नियोजित विकास के साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहतर प्रयास करने वाले ग्राम प्रधानों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कार मिल सकता है। पुरस्कार के लिए उन्हें 100 सवालों के जवाब ऑनलाइन देने होंगे। यदि 45 प्रतिशत से अधिक अंक मिले तो आप पुरस्कार की रेस में शामिल हो जाएंगे। पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट हमारी पंचायत पोर्टल पर एक जुलाई से शुरू होगा। इस बार पुरस्कार के लिए कोविड प्रबंधन के साथ ही छह क्षेत्रों को चुना गया है। हर क्षेत्र में अलग-अलग अंक निर्धारित किए गए हैं।
पुरस्कार के लिए 25 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था : पंचायतीराज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 25 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की है। ग्राम पंचायतों का पुरस्कार के लिए चयन वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराए गए कार्यों के आधार पर होगा। हर जिले से पांच-पांच ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देने की तैयारी है। इसके लिए प्राप्तांक के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। चयनित ग्राम पंचायतों को 12 लाख रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक पुरस्कार राशि मिलेगी।
- किस क्षेत्र में मिलेंगे कितने प्रतिशत अंक
- कोविड-19 प्रबंधन 17 प्रतिशत
- स्वच्छता प्रबंधन 20 प्रतिशत
- पर्यावरण सुरक्षा 12 प्रतिशत
- बेहतर स्वशासन 18 प्रतिशत
- सामाजिक सौहार्द एवं सहभागिता 14 प्रतिशत
- नियोजित विकास/ग्राम पंचायत विकास योजना 19 प्रतिशत
ये कमेटी करेगी चयन : पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों के चयन को लेकर जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें सीडीओ उपाध्यक्ष, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव, सीएमओ, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को सदस्य बनाया गया है।
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय-सारिणी जारी हो गई है। सभी जिलों के डीपीआरओ को उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को आवेदन के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है। - आरएस चौधरी, उप निदेशक पंचायत