'विकसित यूपी 2047' को मिली PM मोदी की हरी झंडी, 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप तैयार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकसित यूपी2047' विजन डाक्यूमेंट को स्वीकृति दे दी है। प्रदेश सरकार अब इसे प्रधानमंत्री से ही ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।
HighLights
विजन डाक्यूमेंट को पीएम मोदी की मिली स्वीकृति।
2047 तक यूपी की अर्थव्यवस्था छह ट्रिलियन डॉलर।
प्रधानमंत्री से ही रोडमैप लॉन्च कराने की तैयारी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डाक्यूमेंट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वीकृति मिल गई है। प्रदेश सरकार अब प्रधानमंत्री से ही “विकसित यूपी@2047” का रोडमैप लांच कराने की तैयारी में है। इसके लिए उनसे समय मांगा जा रहा है। रोडमैप लांच होने के बाद प्रदेश को पूर्ण विकसित बनाते हुए अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक छह ट्रिलियन डालर पहुंचाने की दिशा में काम शुरू होगा।
योजना के पहले पड़ाव में अल्प अवधि के लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर और मध्यम अवधि के लक्ष्य के तहत वर्ष 2036 तक दो ट्रिलियन डालर तक ले जाने का खाका खींचा गया है। नियोजन विभाग ने नीति आयोग, विषय विशेषज्ञों, उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों और आम जनता की सलाह व सुझाव लेकर विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद इसे दो माह पूर्व प्रधानमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भी इसे स्वीकृति दे दी है।
विकसित यूपी के विजन डाक्यूमेंट में अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति को मुख्य थीम बनाया गया है। कृषि, पशुपालन, औद्योगिक विकास, आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, पर्यटन, नगर विकास, परिवहन, पर्यावरण व वन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा व कौशल विकास तथा सुरक्षा व सुशासन कुल 12 सेक्टरों पर केंद्रित रोडमैप तैयार किया गया है। हर क्षेत्र में यूपी को नंबर एक पर ले जाने का लक्ष्य लिया गया है।
देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 20 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य
डाक्यूमेंट में प्रदेश की मौजूदा आबादी 24.3 करोड़ बताई गई है और वर्ष 2047 तक इसके 29 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2047 तक जीवन प्रत्याशा को 68 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करने, शहरीकरण को 24.54 से 60 प्रतिशत और साक्षरता दर को 67.68 से 100 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
बेरोजगारी दर 2.7 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने और देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत से अधिक करने की भी योजना है।