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PM Awas Yojna Urban: CM योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को आनलाइन ट्रांसफर की धनराशि

PM Awas Yojna Urban मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 200853 लाभार्थियों को योजना की पहली दूसरी तथा तीसरी किस्त की 1341.17 करोड़ रुपये की धनराशि आनलाइन हस्तांतरित की। उन्होंने इस मौके पर पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Mon, 30 Aug 2021 10:11 PM (IST)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के लाभार्थियों को धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की।

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण के साथ शहरी गरीबों को भी आवास देने की बड़ी मुहिम चला रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। पीएम आवास योजना में गरीबों को लाभ देने के क्रम में 2017 से पहले ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के आसपास भी नहीं था। अब प्रदेश गरीबों को इस योजना का लाभ देने में शीर्ष स्थान पर बना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संवेदनशील एवं लोक कल्याण को समॢपत सरकार शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से बिना भेदभाव के पहुंचाती है। वर्तमान की केंद्र व राज्य सरकार इसी आधार पर शासन की योजनाओं का लाभ जनसामान्य को उपलब्ध करा रही है। आधुनिक तकनीक का व्यापक प्रयोग करते हुए योजनाएं और प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि सीधे भेजने की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के दो लाख लाभार्थियों को आज डीबीटी से 1341 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 2,00,853 लाभार्थियों को योजना की पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त की 1341.17 करोड़ रुपये की धनराशि आनलाइन हस्तांतरित की। उन्होंने इस मौके पर पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। उनसे धनराशि प्राप्त होने की जानकारी भी ली। उनको पता चला कि लाभार्थियों के मोबाइल पर धनराशि प्राप्त होने का एसएमएस मिला।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के साथ धनराशि ट्रांसफर की। इस दौरान जिलों में लाभार्थी जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद थे। इनमें से कई लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चेक या नकद वितरण में भ्रष्टाचार होता था। एक प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा था कि गरीबों को भेजे जाने वाले 100 रुपये में 85 रुपये बेईमानी से बीच के लोग हड़प जाते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि 100 रुपये स्वीकृत हैं, तो पूरा का पूरा पैसा गरीब के खाते में जाता है।

कोरोना त्रासदी में गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी उत्‍तर प्रदेश ने पहला स्‍थान प्राप्‍त किया है। लॉकडाउन के दौरान पटरी व्यवसायियों को काफी दिक्कत हुई। उनकी पूंजी समाप्त हो गई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की और स्वनिधि योजना के माध्‍यम से पटरी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की। उन्होंने कहा कि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में साढ़े सात लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कर्ज उपलब्‍ध कराया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 2.853 लाख लाभार्थियों को ₹1341.17 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण एवं पीएम आवास योजना (शहरी) एवं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करते #UPCM श्री @myogiadityanath जी https://t.co/sMvnRMb0PN

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएमएवाइएयू के अंतर्गत आज 2.85 लाख लाभार्थियों के खातों में 1,341 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की गई है। इस योजना के तहत यह धनराशि, प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त की है। यह तो अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज आप सभी के जीवन में एक नए मंगलमय समाचार के साथ आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व पीएम स्वनिधि आवास योजना के सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना की लाभार्थी मिर्जापुर की निर्मला से बातचीत में योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि यह लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के लाभार्थियों से अपने कारोबार को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए भी कहा। इस कार्यक्रम में नगर विकास, शहरी समग्र विकास मंत्री आशुतोष टंडन और नगर विकास राज्यमंत्री महेश गुप्ता, मुख्‍य सचिव आर के तिवारी मौजूद थे।

उत्तर प्रदेश नम्बर वन : मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध कराने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटन में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें नगर पालिका परिषद, मीरजापुर को देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मलिहाबाद नगर पंचायत को प्रथम व हरिहरपुर नगर पंचायत को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप वर्ष 2022 तक पात्रता श्रेणी में आने वाले प्रत्येक जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर एक आवास अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए। आज बिना भेदभाव के सभी पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। बीते साढ़े चार वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लगभग 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं। शहरी क्षेत्र में 17.16 लाख से अधिक पात्र लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, जिनमें से 8.65 लाख आवास बनकर तैयार भी हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) : अब तक

  • स्वीकृत आवासों की संख्या (सभी घटकों सहित) : 17,15,816
  • प्रारम्भ आवासों की संख्या (सभी घटकों सहित) :  8,65,174
  • 2007 से 2017 तक मात्र 2.50 लाख आवास पूर्ण।
  • 2017 से आज तक 8.65 लाख आवास पूर्ण।
  • वर्ष 2019 के पीएमएवाई अवार्ड अन्तर्गत नगर पालिका परिषद श्रेणी में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर को पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त।
  • वर्ष 2019 के पीएमएवाई अवार्ड अन्तर्गत नगर पंचायत श्रेणी में नगर पचायत मलीहाबाद को प्रथम एवं हरिहरपुर को तृतीय स्थान प्राप्त।
  • उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में डीबीटी द्वारा फंड ट्रांसफर में पहले स्थान पर।
  • देश में स्वीकृत छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट में से एक लाइट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में स्वीकृत एवं कार्य प्रगति पर।