16 जिलों में होगी पीएम आवास और मनरेगा की जांच

लखनऊ/गोंडा (जागरण टीम)। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास व मनरेगा योजना की गोंडा समेत 16 जिलों में जांच कराई जाएगी। गड़बड़ी की शिकायतों के चलते ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलेवार जेडीसी और डिप्टी कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। नामित अफसर विकास भवन के साथ ही जिले की दो-दो ग्राम पंचायतों का भी स्थलीय सत्यापन करेंगे। 13 नवंबर तक बिंदूवार जांच रिपोर्ट मांगी गई है।

ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में मनरेगा का भारी दुरुपयोग की शिकायतें मिलती रही हैं। जिसके चलते जिलों में मनरेगा लाभार्थियों के जॉब कार्ड का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। मनरेगा की धनराशि का दुरुपयोग रोकने को रोजगार दिवस सृजन, योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी व कार्य की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों से मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार कराने का जिम्मा सौंपा गया है।

मंत्री महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि गत शासन में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भारी अनियमितताएं बरती गईं। जिनकी जांच कराने के साथ सभी लाभार्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है, आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारियों को निगरानी करने को कहा गया है। मुख्य विकास अधिकारियों से भी जल्द रिपोर्ट मांगी गयी है।

ग्राम्य विकास विभाग गांवों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही बेघर परिवार को छत मुहैया कराने के लिए योजनाएं चला रहा है। प्रशासन की जांच के दौरान गोंडा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मृतकों के नाम से बैंक खाता खुलवाकर आवास देने के साथ ही गैर प्रांत में रहने वालों को भी लाभ देने का खुलासा हुआ था।

मामले में 36 लोगों पर एफआइआर के साथ ही एडीओ समेत पांच कर्मचारी निलंबित कर दिए गए थे। मनरेगा योजना के तहत भी बिना कार्य के भुगतान खुलासा हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में पात्रों के न मिलने से गोंडा मे 1000 आवास का लक्ष्य सरेंडर कर दिया गया था।

इन जिलों में होगी पड़ताल: यह जांच गोंडा, सीतापुर, हरदोई, अंबेडकरनगर, सुलतानपुर, रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर, बस्ती, गाजीपुर, कुशीनगर, खीरी, इलाहाबाद, कानपुर देहात, आजमगढ़ व मिर्जापुर जिले में कराई जाएगी।

13 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट: ग्राम्य विकास आयुक्त पार्थसारथी सेन शर्मा द्वारा जिला अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को भेजे गए पत्र में 13 नवंबर तक रिपोर्ट भेजने और जांच में सहयोग के निर्देश दिए है। ग्राम्य विकास राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार डॉ. महेंद्र सिंह कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में धांधली करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का भी स्थलीय निरीक्षण कराया जा रहा है।

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यह होगी जांच: मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन, परियोजनाओं की स्थिति, भुगतान के साथ ही कार्य के गुणवत्ता की पड़ताल होगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तैयार किए गए प्लान की भी समीक्षा होगी।

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