परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों के लिए पांच दिसंबर से लिये जाएंगे ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर जिला तबादले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बेसिक शिक्षा विभाग इस बारे में जल्द ही शासनादेश जारी कर सकता है।
लखनऊ, जेएनएन। परिषदीय (बेसिक) स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों के लिए पांच दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.सतीश चंद्र द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा निदेशालय में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर जिला तबादले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग इस बारे में जल्द ही शासनादेश जारी कर सकता है।
डॉ.सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के आठ महात्वाकांक्षी (अति पिछड़े) जिलों से भी शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। शर्त यह होगी कि जितने शिक्षक इन आठों में से किसी एक जिले से बाहर भेजे जाएंगे, उतने ही वहां दूसरे जिलों से तैनात भी किये जाएंगे ताकि शिक्षक-छात्र अनुपात न गड़बड़ाए। इन आठ जिलों में फतेहपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट शामिल हैं।
दरअसल, शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की मांग की थी जिस मंत्री ने उन्हें यह जानकारी दी। मंत्री ने उन्हें बताया कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका निराकरण कर रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ग्रामीण और नगर क्षेत्रों के विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की व्यवस्था, शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा देने और वेतन विसंगति दूर करने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने शिक्षकों से स्कूलों में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए कहा।
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने पुराने पेंशन व्यवस्था बहाल करने, अध्यापकों की पदोन्नति, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, विद्यालयों का एकीकरण, एसीपी व कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग की थी। प्रेरणा एप प्रणाली को लेकर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की थीं जिनका मंत्री और बैठक में मौजूद विभागीय अधिकारियों ने समाधान किया।