उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र के 1.01 लाख परिवारों को मिला आशियाना, अपना पक्का मकान
Urban Development UP: ऐसे परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है और जो योजना की पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक
HighLights
पीएम आवास योजना में 205 नगरीय निकायों में नए आवासों को मंजूरी
प्रदेश में स्वीकृत मकानों की संख्या बढ़कर 5.90 लाख हुई
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश के 1,01,483 और परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में 205 नगरीय निकायों में इन आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक में प्रदेश में स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी। योजना के तहत पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को अपना घर बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
नए आवासों की स्वीकृति से शहरी क्षेत्रों में आवास की जरूरत पूरी करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा है। खासकर ऐसे परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है और जो योजना की पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। बैठक में भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत स्वीकृत 13 परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
इन परियोजनाओं के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग से मिली रिपोर्ट के आधार पर तैयार अनुपालन आख्या (एटीआर) को मंजूरी दी गई। इससे संबंधित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली अगली किस्त का रास्ता साफ होगा।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को एएचपी घटक के तहत स्वीकृत सभी आवासीय परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और गुणवत्ता व समयबद्धता से कोई समझौता न हो। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।