अब छात्रवृत्ति में होगा आधार बेस्ड पेमेंट, छात्रवृत्ति घोटाले पर अंकुश लगाने के लिए यूपी सरकार की योजना

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति में होने वाले घोटालों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए अब आधार बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था लागू करने जा रही है। यानी अब छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आधार से लिंक उनके बैंक खाते में ही आएगी। अभी तक छात्रवृत्ति उस बैंक खाते में आती थी जिसका विवरण छात्र आवेदन करते समय देते थे। योगी सरकार यह व्यवस्था छात्रवृत्ति देने वाले सभी विभागों में इसी सत्र से लागू करने जा रही है।

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हर साल में करीब 57 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देते हैं। योगी सरकार छात्रवृत्ति में होने वाले घोटालों पर लगातार अंकुश लगा रही है। इसी के तहत पहले छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया। यानी आधार नंबर के बगैर कोई भी छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे। साथ ही अब आधार से लिंक उनके बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति की रकम भेजने की तैयारी है।

दरअसल, अभी छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरते समय छात्र-छात्राओं को बैंक खाता संख्या, शाखा का नाम व आइएफएस कोड देना होता है। इस कारण कई बार कॉलेज प्रबंधन छात्रवृत्ति में खेल कर जाते हैं। सारा विवरण छात्र-छात्राओं का और एकाउंट नंबर मिलते-जुलते नाम वाले किसी दूसरे का दे देते थे। इसके अलावा छात्र-छात्राएं जब छात्रवृत्ति का फार्म किसी साइबर कैफे से भरवाते हैं तो भी कई बार वहां गड़बड़ी हो जाती है।

हालांकि वर्तमान में छात्रवृत्ति का जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है वह कई बार ऐसी गलतियां पकड़ लेता है। लेकिन इसमें समय अधिक लग जाता है। छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी सिद्धार्थ मिश्र ने बताया कि आधार बेस्ड पेमेंट से शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा पहुंच जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका नहीं रह जाएगी।