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अब तीन हजार बकाएदारों को मिलेगी राहत, शासन स्तर पर ये व्यवस्था तय Lucknow News

एलडीए ने ओटीएस को लागू करने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया। शासन स्तर पर ये व्यवस्था लगभग तय हो गई है।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Wed, 04 Sep 2019 07:09 PM (IST)Updated: Wed, 04 Sep 2019 07:09 PM (IST)
अब तीन हजार बकाएदारों को मिलेगी राहत, शासन स्तर पर ये व्यवस्था तय Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। एलडीए के करीब तीन हजार बकाएदार जिन पर करोड़ों रुपये बकाया है, उनके लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) बहुत जल्द लागू की जाएगी। शासन स्तर पर ये व्यवस्था लगभग तय हो गई है। एलडीए ही नहीं, पूरे प्रदेश के प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद में भी ओटीएस लागू किया जाएगा। ओटीएस के तहत केवल सामान्य ब्याज वसूला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में आवंटियों को छूट दी जाएगी।

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शासन स्तर पर मंगलवार को हुई आवास विभाग की समीक्षा में इस पर वार्ता की गई है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने बताया कि हमने अपनी ओर से ओटीएस को लागू करने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया है। शासन स्तर पर इसको लेकर फैसला किया जाना है।

छोटे बकाएदारों को सालों से इंतजार

छोटे बकाएदारों को सालों से ओटीएस का इंतजार है। एलडीए में ईडब्ल्यूएस और एलआइजी के आवंटियों पर कई जगह मकान की कुल कीमत से अधिक ब्याज हो चुका है। ऐसे में कम आयवर्ग के लोग अपने भवनों और फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे दोगुना नुकसान हो रहा है। एक ओर तो आवंटी परेशान है वहीं दूसरी ओर एलडीए को राजस्व हानि हो रही है। इससे अन्य विकास कार्यों के लिए धन की कमी पड़ रही है। ओटीएस लागू होने से ये सारी समस्याएं खुद-ब-खुद समाप्त हो जाएंगी।


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