लखनऊ, जेएनएन।एपीआइ अंसल की सुशांत गोल्फ सिटी को लेकर शासन स्तर पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। विधान परिषद में रिपोर्ट रखने को लेकर अधिकारियों की बैठक में कंपनी को कई जरूरी निर्देश गुरुवार को दिए गए हैं।

कंपनी को छह महीने के भीतर 10 हजार के करीब ईडब्ल्यूएस और एलआइजी फ्लैटों का निर्माण करना पड़ेगा। जितने भी आवंटित प्लॉट और फ्लैट हैं, उनको जल्द से जल्द कब्जा देना पड़ेगा। कोई नया आवंटी नहीं आएगा। साथ ही पूरी कॉलोनी में सड़क, पार्क और अन्य जनसुविधाएं इसी साल के अंत तक विकसित करनी होंगी। एलडीए उपाध्यक्ष इन सारे निर्देशों के पालन पर नजर रखेंगे और हर दो महीने में शासन को प्रगति से अवगत कराएंगे। इस रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा जाएगा। याचिका समिति के समक्ष अंसल की अनेक शिकायतें हैं, जिन पर अंतिम बैठक गुरुवार को की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि समिति को अवगत कराया गया कि रेरा ने अहम फैसले सुशांत गोल्फ सिटी के संबंध में सुनाए हैं। इसके साथ ही फोरेंसिक ऑडिट भी जारी है। इसके बाद में कंपनी के लिए जरूरी आदेश दिये गये।

पहला ये कि कंपनी बजट को कहीं और डायवर्ट नहीं करेगी। कंपनी प्राथमिकता पर गरीबों के आवास छह महीने के भीतर बनाएगी, सारी कॉलोनी में शत-प्रतिशत जनसुविधाएं 31 दिसंबर 2019 तक पूरी कर देगी। अंसल को छह महीने में सारे गरीब आवास-अपार्टमेंट और प्लॉट का काम पूरा करना होगा।

सभी अपार्टमेंट और प्लॉट पर देंगे कब्जा, दिसंबर तक 100 फीसद जनसुविधाएं देनी होंगी। एलडीए वीसी रखेंगे प्रगति पर नजर, हर दो महीने में देंगे अपनी रिपोर्ट। 10 हजार ईडब्ल्यूएस- एलआइजी फ्लैटों का निर्माण करना पड़ेगा। 

Posted By: Anurag Gupta

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