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यूपी में उत्तर भारत के सबसे बडे मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी, 20 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

गौतमबुद्ध नगर जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नोएडा सेक्टर 28 में 350 एकड़ जमीन पहले से ही तय कर दी है। इस मेडिकल डिवाइस पार्क में एक स्टार्ट अप केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 10:04 PM (IST)Updated: Sun, 26 Sep 2021 02:10 PM (IST)
गौतमबुद्ध नगर में 350 एकड़ जमीन पर होगा न‍िर्माण। 15 हजार करोड़ का होगा निवेश, बनेगा स्टार्ट अप सेंटर।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क गौतमबुद्ध नगर में बनाया जाएगा। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क होगा। केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद इसके निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क करीब 20 हजार युवाओं को रोजगार दिलाएगा और इसके जरिए 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाने को हरी झंडी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने ट््वीट कर उम्मीद जताई कि इससे यूपी विकास की एक और बड़ी छलांग लगाएगा।

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गौतमबुद्ध नगर जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नोएडा सेक्टर 28 में 350 एकड़ जमीन पहले से ही तय कर दी है। इस मेडिकल डिवाइस पार्क में एक स्टार्ट अप केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। यीडा ने इसके लिए इंडियन इंस्टीट््यूट आफ टेक्नोलाजी (आइआइटी), कानपुर से अनुबंध किया है। इस पार्क में आने वाली स्टार्ट अप कंपनियों को मेडिकल के क्षेत्र में नव प्रयोग के लिए विशेषज्ञों का मार्गदर्शन व मदद मिलेगी। यही नहीं कामन फैसिलिटी सेंटर भी विकसित किया जाएगा। यहां एक छत के नीचे ही कंपनियों को तमाम सुविधाएं दी जाएगी।

मालूम हो कि भारतीय दवा उद्योग दुनिया में तीसरे नंबर पर है। तमाम दवाओं के कच्चे माल के लिए भारत चीन पर निर्भर है। कुछ दवाओं के कच्चे माल के लिए यह निर्भरता 80 से 100 फीसद तक है। कोरोना संक्रमण के समय कच्चे माल का संकट होने पर केंद्र सरकार ने दवाओं व चिकित्सीय उपकरण के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया। देश में चार मेडिकल डिवाइस पार्क खोलने का फैसला लिया था। जिनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है।


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