शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के CEO को प्रतिकूल प्रविष्टि, वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के दिए निर्देश
लखनऊ पैरवी में लापरवाही पर दोनों बोर्ड के अधिवक्ता भी हटेंगे। अल्पसंख्यक मंत्री ने लगभग 1100 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे शीघ्र हटाने के लिए कहा है। मंत्री ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स लिस्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी जोडऩे के निर्देश दिए।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कार्य में शिथिलता पाए जाने पर शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। साथ ही दोनों वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं को मुकदमों की पैरवी में लापरवाही मिलने पर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने लगभग 1100 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे शीघ्र हटाने के लिए कहा है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बुधवार को सचिवालय स्थित अपने ऑफिस में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा में कहा कि विभाग के कामों में लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी देते हुए शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ डा.मोहम्मद नासिर हसन व सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ सैय्यद मोहम्मद शोएब को कार्य में शिथिलता के चलते प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स लिस्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी जोडऩे के निर्देश दिए।
मंत्री ने प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभागों के पास आइटीआइ व पॉलीटेक्निक के उपकरणों तथा मशीनरी की धनराशि को जल्द से जल्द आइटीआइ एवं पॉलीटेक्निक निदेशक के साथ बैठक कर संचालित करने के निर्देश दिए। सॉफ्टवेयर पर फीड किए गए विवरण को विभागीय वेबसाइट से जियो टैगिंग और जियो मैपिंग से लिंक किए जाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने मदरसा नियामवली बनाने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई।
नंदी ने मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल डिग्रियों को शिक्षा विभाग की डिग्रियों की समतुल्यता के लिए प्रस्ताव शासन को जल्द भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित नई रोशनी, उस्ताद तथा सीखो कमाओ आदि योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को दिए जा रहे ऋण में प्राथमिकता दी जाए। नये लक्ष्य तय किए जाए तथा ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएं। उन्होंने अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम द्वारा नोएडा में ट्रेनिंग इंस्टीट्यू्ट में ट्रेनिंग सुविधा तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिया। बैठक में प्रमुख सचिव बीएल मीणा, विशेष सचिव डीएस उपाध्याय व जेपी सिंह, रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद आरपी सिंहव संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय उपस्थित थे।