बाराबंकी में अनियमित टेंडर व अपंजीकृत फर्म को हुआ था भुगतान, अब मनरेगा कार्यों की शासन से होगी जांच
मनरेगा के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई अनियमित टेंडर हुए अपंजीकृत फर्म को भुगतान किया गया। डीएम सीडीओ ने डीसी मनरेगा से जांच कराई जिसमें तथ्यों की पुष्टि हुई। मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय तक पहुंचा तो यूपी सरकार को निर्देशित कर उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए।
दीपक मिश्रा, बाराबंकी। मनरेगा के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई, अनियमित टेंडर हुए, अपंजीकृत फर्म को भुगतान किया गया। दैनिक जागरण ने नवंबर 2021 से लगातार खबरों का प्रकाशन किया। डीएम, सीडीओ ने डीसी मनरेगा से जांच कराई, जिसमें तथ्यों की पुष्टि हुई। मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय तक पहुंचा तो यूपी सरकार को निर्देशित कर उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए। ग्राम्य विकास आयुक्त वीरेंद्र कुमार सिंह ने शासन की चार सदस्यीय टीम गठित कर दी है। यह टीम बाराबंकी के निंदूरा ब्लाक की 23 ग्राम पंचायतों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
यह टीम करेगी जांच : ग्राम्य विकास आयुक्त ने सहायक आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। उपायुक्त विनोद राम त्रिपाठी, मुख्य प्राविधिक परीक्षक एसपी सिंह, सहायक आयुक्त राजकुमार उच्चस्तरीय जांच कमेटी में है।
विवरण देने से पहले ही दूसरी जांच के आदेश : जिलाधिकारी आदर्श सिंह, सीडीओ एकता सिंह ने निंदूरा के 23 गांवों की जांच उपायुक्त ब्रजेश त्रिपाठी से कराई थी। निर्माण कार्य में अनियमितता, अनियमित टेंडर, अपंजीकृत फर्म को भुगतान किए जाने की पुष्टि हुई। आरोपितों से धन रिकवरी, एफआइआर, विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। ग्राम प्रधान, सचिव व फर्जी फर्म के वेंडर से स्पष्टीकरण लेते हुए नाम और विवरण जुटाया जा रहा था, कि दूसरी जांच शासन स्तर पर होने के आदेश हो गए।
यह हैं ग्राम पंचायतें, कराया गया था यह कार्य : निंदूरा के पिपरौली, गोडैचा, गडिया, बजगहानी, खुज्जी, टिकरा, घुंघेटर, भदरास, कतुरीकल, जमोलिया, बैनाटीकाहार, ओझियापुर, दीनपनाह, निंदूरा, कचंनापुर, देवकालिया, सरसवां, अगासंड, गंगौली, डफरपुर, बड्डूपुर, इखैजा, बुढ़ना, मोसंड, पिंडसावा में मनरेगा से आरसीसी, इंटरलाकिंग, बाउंड्रीवाल आदि पक्के निर्माण फर्जी तरीके से कराए गए थे। जिसकी पुष्टि हो चुकी है।
जांच कमेटी में आइएएस या पीसीएस अधिकारी नहीं : ग्राम्य विकास विभाग के पीडीएस संवर्ग के अधिकारियों को लगाया गया है। जिनकी जांच होनी हैं, वह बीडीओ उन्नाव में जो पीडीएस संवर्ग अधिकारी हैं। इसमें थर्ड पार्टी अधिकारी नहीं हैं। आइएएस या पीसीएस अधिकारी को जांच से दूर रखा गया है।
उच्चस्तरीय जांच की जिम्मेदारी मिली है। बाराबंकी में मनरेगा के कार्यों की जांच करनी है। पहले कराई गई जांच को लिया जाता है या नहीं, यह शासन तय करेगा। मेरी टीम जल्द ही जांच शुरू कर देगी। - धर्मेंद्र प्रताप सिंह, संयुक्त आयुक्त, अध्यक्ष जांच कमेटी