GST ब्याज माफी योजना: लखनऊ के व्यापारियों की हुई मौज, 10 लाख तक के बकाया पर इंटरेस्ट और जुर्माने में मिलेगी पूरी छूट
लखनऊ व्यापार मंडल की बैठक में राज्य कर अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी ब्याज माफी और वैट बकाया पर छूट योजनाओं की जानकारी दी।
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HighLights
जीएसटी ब्याज माफी योजना 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक।
10 लाख तक के वैट बकाए पर पूर्ण ब्याज छूट।
लखनऊ व्यापार मंडल करेगा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ व्यापार मंडल के लाटूश रोड स्थित कार्यालय में शुक्रवार को व्यापारियों ने राज्य कर विभाग से संबंधित विभिन्न विसंगतियों एवं समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा, जिनका अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक जवाब देते हुए समाधान के संबंध में जानकारी दी। जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारियों को ब्याज माफी योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए व्यापारियों से इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
अपर आयुक्त राज्य कर सरबजीत ने व्यापारियों को बताया कि ब्याज माफी योजना का लाभ 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक पोर्टल के माध्यम से लिया जा सकता है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे योजना की निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त करें। उपायुक्त खंड चार, राखी सिंह ने वैट के बकाए पर मिलने वाली छूट की जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित शर्तों के अंतर्गत 10 लाख तक की मूल बकाया धनराशि वाले मामलों में ब्याज एवं अर्थदंड में पूर्ण छूट का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों ने पहले ही बकाया धनराशि का कुछ हिस्सा जमा कर दिया है, वे भी पात्रता एवं योजना की शर्तों के अनुसार शेष बकाए पर लागू ब्याज एवं अर्थदंड में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यापारियों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा सक्षम स्तर से आवेदन स्वीकृत होने के बाद योजना का लाभ मिलेगा।
नहीं ले पाए योजना का लाभ
लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि सरकार द्वारा इस प्रकार की ब्याज माफी योजनाएं समय रहते लाभ देने वाली होती हैं। उन्होंंने व्यापारियों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही। पूर्व में जीएसटी के अंतर्गत भी ब्याज माफी योजना लाई गई थी, लेकिन तब तक अधिकांश व्यापारियों द्वारा अपना बकाया रकम जमा की जा चुकी थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में व्यापारी योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए।
मिश्र ने कहा कि लखनऊ व्यापार मंडल इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा। योजना से संबंधित सर्कुलर को सभी बाजारों में प्रसारित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक पात्र व्यापारी को इसकी जानकारी मिल सके और वह निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने अधिकारियों से भी अपील की कि योजना की जानकारी व्यापारियों तक सरल एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए।
बैठक में मुख्य रूप से कार्यवाहक अध्यक्ष सतीश अग्रवाल, वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा, उमेश शर्मा, जितेन्द्र सिंह चौहान, ट्रांस गोमती अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुहैल हैदर अल्वी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, इंद्रजीत सिंह, महामंत्री सुशील तिवारी, नीरज अग्रवाल, चंद्रप्रकाश अग्रवाल, प्रदीप मिश्रा, नरेश कुमार, मोहम्मद शोएब जलाली एवं अंकित शर्मा सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे।
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उधर वैट में बकाया पर ब्याज माफी योजना के अंतर्गत उसके क्रियान्वयन से के संबंध में एडिशनल कमिशनर ग्रेड-वन राम प्रकाश पाण्डे, सर्वजीत सिंह के साथ अधिवक्ताओं की बैठक की। बैठक में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिपाठी , वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व सचिव अनुराग मिश्रा पूर्व सचिव विनीत चन्द्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार यादव, आर के शुक्ला सहित दर्जनों वकील मौजूद रहे।
