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    राजस्व मामलों के निस्तारण में लखनऊ ने मारी बाजी, जनपदीय न्यायालयों में जौनपुर ने फिर प्राप्त किया पहला स्थान

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    लखनऊ जिले ने राजस्व मामलों के निस्तारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा करने में सबसे आगे रहा है। राज्य सरकार राजस्व मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को प्राथमिकता दे रही है, ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में राजस्व मामलों के निस्तारण में इस बार लखनऊ पहले स्थान पर रहा है। वहीं जनपदीय न्यायालयों में जौनपुर ने पहला स्थान बरकरार रखा है।

    राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) की अक्टूबर माह की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी लखनऊ में राजस्व के सबसे अधिक 15,260 मामलों का निस्तारण किया गया है। वहीं अक्टूबर में पूरे प्रदेश में कुल 3,24,897 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया।

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    लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि लखनऊ के बाद 10,501 मामलों का निस्तारण कर प्रयागराज दूसरे व 8,165 मामलों को निस्तारित कर गोरखपुर तीसरे स्थान पर रहा है।

    वहीं कानपुर नगर ने 7,866 मामले निस्तारित कर चौथा और शाहजहांपुर ने 7,707 मामलों का निस्तारण कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है।

    इसी प्रकार जनपद स्तरीय मामलों के निस्तारण में जौनपुर ने 480 मामलों का निस्तारण कर पहला, लखीमपुर ने 334 मामलों का निस्तारण कर दूसरा व बस्ती ने 310 मामले निस्तारित तीसरा स्थान हासिल किया है।

    कौशल विकास की योजनाओं को लेकर महिलाओं को किया जागरूक

    राज्य महिला आयोग ने कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। गोमती नगर स्थित महिला आयोग के कार्यालय में मंगलवार को कौशल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में प्रोजेक्ट प्रवीन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, शिक्षा और छात्रवृत्ति, व्यापार और उद्यमिता, रोजगार, अधिकारिता, आवास एवं आश्रय सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई।

    महिला आयोग की अध्यक्ष डा.बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में अतिरिक्त प्रबंध निदेशक प्रिया सिंह ने महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक मजबूती के लिए प्रेरित किया।

    इसके बाद मासिक समीक्षा बैठक में महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण की समीक्षा की गई। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, चारू चौधरी सहित आयोग की सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।