24 साल बाद मिली बसंतकुंज योजना के प्लॉट की फाइल, रजिस्ट्री कब होगी पता नहीं
लखनऊ एलडीए की जनता अदालत में भूखंड रजिस्ट्री, कब्जे और अवैध निर्माण से संबंधित 28 शिकायतें आईं, जिनमें बसंतकुंज योजना ...और पढ़ें
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HighLights
बसंतकुंज योजना में 24 साल से प्लॉट रजिस्ट्री लंबित।
एलडीए जनता अदालत में 28 शिकायतें, रजिस्ट्री-कब्जे से जुड़ी।
अवैध निर्माण, अतिक्रमण और आवासों की खराब हालत पर शिकायतें।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बसंतकुंज आवासीय योजना सेक्टर डी में 2/118 भूखंड खरीदने वाले राजेश सिंह ने गुरुवार को उप सचिव माधवेश कुमार से कहा, 2002 में 112.5 वर्ग मीटर का भूखंड चार लाख रुपये में खरीदा था। छह महीने में ही पूरा भुगतान कर दिया, अभी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है।
कई बार जनता अदालत में आ चुके हैं, अब भूखंड की फाइल मिली है लेकिन, रजिस्ट्री कब होगी यह नहीं बताया जा रहा। इसी योजना के सेक्टर ए में 272 भूखंड खरीदारों में शामिल विजय बहादुर, संतोष सिंह, अरुण कुमार, तुषार आदि ने कहा, चार साल पहले जमीन खरीदा था अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। सवाल किया ऐसे कौन से किसान हैं जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा?
एलडीए मुख्यालय के सभागार में गुरुवार को जनता अदालत लगी। रजिस्ट्री, मानचित्र, कब्जे व अवैध निर्माण आदि से संबंधित 28 प्रार्थनापत्र मिले। आलमबाग के राजकुमार ने बताया, कानपुर रोड योजना में दुर्बल आय वर्ग के दो प्लाट खरीदे थे अब तक कब्जा नहीं मिला है।
नहीं हो रही कार्रवाई
जानकीपुरम के लालबिहारी ने बताया, सेक्टर ई में किसानों को व्यावसायिक आवंटन हुआ लेकिन, सभी अतिक्रमण की समस्या से परेशान हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के राजनारायण ने बताया, दिलीप सिंह बाफिला से भूखंड खरीदा था, जमीन के संबंध में एलडीए से आरटीआइ के माध्यम से जानकारी मांगा है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। लाजपत नगर के शैलेंद्र शर्मा ने बताया, बालागंज चौराहे पर कांप्लेक्स नियम विरुद्ध बना है उसे तोड़ने का आदेश भी है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही।
ज्वाय बिसारिया, आरती सिन्हा, मनोज कुमार आदि ने बताया, जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर पांच में बने सुलभ आवासों की हालत बहुत खराब है। कई जगह पानी टपक रहा है। शारदा नगर योजना के मेहरबान फिर भूखंड खाली कराने की शिकायत लेकर पहुंचे उनके भूखंड पर स्कूल बन गया, इस बार भी उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया गया। विनम्र खंड गोमती नगर के अनंत कुमार शर्मा ने बताया, सड़क को संकरी करके अवैध निर्माण कराने वालों पर एलडीए कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब तो न्यायालय में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही।
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नेहरू एन्क्लेव की अंजू वार्ष्णेय ने बताया, न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण हट नहीं सका है। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि लोगों व आवंटियों की समस्याओं को जनता अदालत में सुना गया। सात प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करके अन्य शिकायतें दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यहां पर संयुक्त सचिव सोमकमल सीताराम, विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे।
