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सेंट्रल बार एसोसिएशन के कार्यकाल का अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा फैसला, याचिका पर लिया स्वतः संज्ञान

Published: Tue, 17 Nov 2026 10:29 PM (IST)

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के कार्यकाल पर फैसला करेगी। यह मामला जनहित याचिका से स्वतः संज्ञान में लिया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।

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HighLights

  1. हाईकोर्ट सेंट्रल बार पदाधिकारियों के कार्यकाल पर करेगा निर्णय।

  2. संशोधित उपनियम 21(ए) की वैधानिकता पर उठे सवाल।

  3. जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान मामले में बदला गया।

विधि संवाददाता, लखनऊ। जिला न्यायालय स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी का कार्यकाल एक साल होगा या दो इसका फैसला अब हाईकोर्ट करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव, कार्यप्रणाली और कार्यकाल से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को देखते हुए इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने राकेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि सेंट्रल बार एसोसिएशन जिला न्यायालय से संबद्ध संस्था है और इसका सुचारु संचालन जिला न्यायालय के कामकाज से भी जुड़ा है। बार में किसी प्रकार की अव्यवस्था न्यायिक कार्य को प्रभावित कर सकती है। इसी गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने मामले को स्वतः संज्ञान लेकर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

कार्यकाल कर दिया गया दो साल

मामले में सेंट्रल बार के संशोधित उपनियम 21(ए) की वैधानिकता पर भी सवाल उठे हैं। संशोधन के जरिए एसोसिएशन की कार्यकारिणी, पदाधिकारियों और पुस्तकालय समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है।

मामले की सुनवाई के समय बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश की ओर से दलील दी गई थी कि माडल उपनियमों के अनुसार स्थानीय बार एसोसिएशन अपने उपनियमों में संशोधन करने से पहले बार काउंसिल की अनुमति लेने के लिए बाध्य हैं।

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वहीं, सेंट्रल बार की ओर से कहा गया कि वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत संस्था है। उसकी सामान्य सभा को अपने उपनियमों में बदलाव करने का अधिकार है। यह संशोधन 20 फरवरी को सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर किया गया था।

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