लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर से हटेगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट ने नगर निगम को दिया कार्रवाई का आदेश

ध्वस्तीकरण की तारीख कम से कम सात दिन पहले सर्कुलेट करनी होगी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह व अन्य के नाम से दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से हटाए गए अतिक्रमणों की तस्वीरें प्रस्तुत की गईं।

इन्हें देखने के बाद अदालत ने कहा कि काफी अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं। इन्हें हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि अवैध कब्जा करने वाले कुछ अधिवक्ताओं ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में सहयोग किया है।

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उनसे आगे भी इसी तरह सहयोग की अपेक्षा है। नगर निगम को बचे हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार आगे बढ़ानी होगी। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।