लखनऊ में 2912 करोड़ से तैयार होगी हाईटेक टाउनशिप, अब LDA को NCLT की मुहर का इंतजार
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अब सुशांत गोल्फ सिटी की अधूरी हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करेगा, जिसके लिए कैबिनेट ने 2912 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की है।
इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।
HighLights
एलडीए सुशांत गोल्फ सिटी की अधूरी परियोजना को पूरा करेगा।
कैबिनेट ने विकास कार्यों हेतु 2912 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
परियोजना का संचालन एनसीएलटी के आगामी निर्णय पर निर्भर।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। हाईटेक टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी की अधूरी परियोजना को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) पूरी कराएगा। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद अब सभी की निगाहें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) पर टिक गई हैं।
एनसीएलटी में सुनवाई की तारीख 23 सितंबर भी तय है, लेकिन एलडीए टाउनशिप का गारंटर बनेगा या सीआइआरपी (कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) के तहत आगे बढ़ेगा या फिर कोई और रास्ता सुझाया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसका निर्णय एनसीएलटी को करना है।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि मेसर्स अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआइ) की हाईटेक टाउनशिप टेकओवर करने के साथ सरकार विकास कार्य व देनदारियों के लिए 2912 करोड़ रुपये की धनराशि भी एलडीए को देगा। एलडीए अब कैबिनेट के निर्णय को एनसीएलटी के समक्ष रखकर अनुरोध करेगा कि उसे योजना संचालन का दायित्व दिया जाए।
दो दिन बाद होगी उच्च स्तरीय लीगल टीम की बैठक
इसको लेकर दो दिन बाद उच्च स्तरीय लीगल टीम की बैठक होगी, इसमें योजना को टेकओवर के सारे विकल्पों पर विस्तार से मंथन होगा। उसी में आगामी योजना का प्रारूप भी तय किया जाएगा। इसकी भी चर्चा तेज है कि एलडीए योजना को चलाने का पूरा खाका एनसीएलटी में रखेगा, ठीक वैसे ही जिस तरह का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया था, योजना का संचालन एनसीएलटी के आदेश पर निर्भर है।
असल में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सात जनवरी 2026 को एलडीए की दलील पर आदेश दिया था कि एलडीए एनसीएलटी में जाए और अपना पक्ष रखे। 16 अप्रैल को एनसीएलएटी के इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी।
यह भी पढ़ें- यूपी के पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ा, योगी सरकार DBT के माध्यम से सीधे खातों में भेजेगी पैसे
अब सबसे बड़ी समस्या एनसीएलटी में सुनवाई होने की भी है। ज्ञात हो कि 15 मई, तीन जुलाई, 30 जुलाई और 19 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होने की तारीख तय हुई लेकिन, समय की कमी से सुनवाई नहीं हो सकी, हर बार अगली तारीख दी गई। अब 23 सितंबर को सुनवाई हो सभी इसकी कामना कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- इटावा रोडवेज में 15 दिनों में 15000 से ज्यादा महिलाओं ने की मुफ्त बस यात्रा, 3300000 रुपये का किराया माफ
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, अब कैबिनेट के निर्णय को एनसीएलटी में रखकर सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना का संचालन करने का अनुरोध करेंगे। एनसीएलटी योजना के संचालन का प्रारूप तय करेगा। उसके आदेश के बाद विकास प्रक्रिया तेज होगी। टाउनशिप में सभी तरह के विकास कार्य कराए जाएंगे।
