Good News: एलडीए ने किया फैसला, नहीं लेंगे लॉकडाउन में किस्तों पर ब्याज

लखनऊ, जेएनएन। एलडीए में लॉकडाउन के दौरान देय किस्तों की अवधि बढाकर उनको ब्याजमुक्त किया जाएगा। 30 जून तक किस्तों की देय तिथि बढाई जा सकती है। इस सम्बंध में प्राधिकरण के प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता वित्त नियंत्रक राजीव कुमार को दी गई है। कमेटी एक सप्ताह में अपनी सिफारिशें उपाध्यक्ष के समक्ष रखेगी। इसके बाद किस्तों में ब्याज मुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा।

कमेटी के अध्यक्ष वित्त नियंत्रक राजीव कुमार, सदस्यों में संयुक्त सचिव ऋतु सुहास, नजूल अधिकारी पंकज कुमार, संयुक्त सचिव डीएम कटियार, ओएसडी धर्मेंद्र कुमार सिंह, ओएसडी राजीव कुमार, तहसीलदार राजेश कुमार शुक्ल, तहसीलदार विवेक कुमार शुक्ल, संयोजक सदस्य लेखाकार विनोद कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं। 

व्‍यावसायिक संपत्ति की नीलामी पूरी तरह से होंगी ऑनलाइन

प्राधिकरण अभी पांच करोड़ से अधिक मूल्य व्यवसाियक संपत्तियों की ही ई नीलामी कर रहा था मगर बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुुए अब इससे सस्ती प्राॅपर्टी की बिक्री भी ई ऑक्शन के जरिये करने की तैयारी कर रहा है। जिससे एलडीए को अपनी संपत्तियों को बेचने का अधिक पारदर्शी तरीका मिलेगा। बिना भीड़ जुटाए ही नीलामी की जा सकेगी।

प्राधिकरण व्यवसायिक भूखंड, दुकानों और हाॅलों की बिक्री खुली नीलामी के जरिये किया करता है। जिसमें नियम करीब डेढ़ साल पहले ई ऑक्शन के नियम को भी जोड़ दिया गया है। जिसमें पांच करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति को ई नीलामी के जरिये बेचा जाता है। प्राधिकरण अब भीड़ लगवा कर नीलामी करने में सक्षम नहीं है। शारीरिक दूरी के मानकों को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। करीब तीन हजार करोड़ रुपए की व्यवसायिक संपत्ति ऐसी है जो कि एलडीए बेचनी है।

संयुक्त सचिव डीएम कटियार ने बताया कि हम लोगों के लिए ये जरूरी है कि ई नीलामी को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। ये हम कर भी सकते हैं। जिससे न केवल पारदर्शिता भी पूरी होगी बल्कि शारीरिक दूरी के मानकों का पालन भी किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि लोगों को इसके लिए तकनीकी जानकारों की मदद लेनी पड़ेगी मगर प्राधिकरण में भीड़ नहीं उमड़ेगी और आसानी से नीलामी की जा सकेगी।