आठ मांगों को लेकर लखनऊ में सड़क पर उतरे प्रदेश भर के अधिवक्ता, जेसीपी बबलू कुमार को सौंपा ज्ञापन

दोनों बार एसोसिएशन की शुक्रवार को संयुक्त आमसभा में विधानसभा घेराव का निर्णय लिया गया था। इसके तहत शनिवार दोपहर बड़ी संख्या में अधिवक्ता जीपीओ पहुंचे और गांधी प्रतिमा के आसपास एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन शुक्ला ‘चच्चू’ के नेतृत्व में अधिवक्ता शामिल हुए।

अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना शामिल है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप तैयार कर सभी बार एसोसिएशन से विचार-विमर्श के बाद तत्काल लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण राशि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने और विधि व्यवसाय के सिलसिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन करने वाले अधिवक्ताओं को टोल शुल्क से छूट देने की मांग उठाई गई।

अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों के कक्षों में वॉयस रिकॉर्डिंग की सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरे एक महीने के भीतर लगाने की मांग भी रखी। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के पांच फरवरी 2024 के आदेश का हवाला दिया गया।

इसके अलावा पुरानी तहसील परिसर की करीब 80 हजार वर्गफुट जमीन पर पार्किंग और न्यायालय कक्षों का निर्माण कराने, न्यायालय परिसर के बाहर तोड़े गए चैंबरों के अधिवक्ताओं को जिला न्यायालय परिसर में समायोजित करने और न्यायालय के सामने स्थित परिवहन विभाग की वर्कशॉप में अधिवक्ताओं व वादकारियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की गई।

अधिवक्ताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की।