उच्च शिक्षण संस्थानों पर लगेगा अंकुश

लखनऊ(राजीव दीक्षित)। बगैर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) व विभिन्न कोर्स संचालित करने की संबद्धता हासिल किये छात्रों को प्रवेश देकर उनके भविष्य से खिलवाड़ करना उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए संभव नहीं होगा। न ही एक कॉलेज में तैनात शिक्षक गुपचुप तरीके से दूसरे में भी पढ़ाकर अपनी जेब गर्म कर पायेंगे।

रोज की शिकायतों ने आजिज आकर शासन अब कालेजों के गोरखधंधे पर नकेल डालने की तैयारी में हैं। शासन को शिकायतें मिलती हैं कि बिना एनओसी व संबद्धता के कॉलेज ने छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला दे दिया। जब विश्वविद्यालय उन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देता है तो कॉलेज प्रबंधन अदालत का दरवाजा खटखटाता है। इसमें पिसते हैं छात्र जिनका भविष्य दांव पर लगा होता है। उच्च शिक्षा विभाग पर मुकदमेबाजी का बोझ अलग से बढ़ता है। कई बार यह भी शिकायतें मिलती हैं कि अमुक शिक्षक गैर कानूनी तरीके से एक से ज्यादा कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। अब यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। गोरखधंधे पर नकेल कसने के लिए उच्च शिक्षा विभाग कारगर उपाय करने जा रहा है।

विभाग प्रदेश के राजकीय, अनुदानित व स्ववित्तपोषित कॉलेजों का पूरा सजरा वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के कॉलेजों, प्रबंध तंत्र के सदस्यों के नाम, कॉलेज की जमीन के स्वामित्व का विवरण वेबसाइट पर डाला जाएगा। कॉलेज को कौन-कौन से कोर्स संचालित करने के लिए संबद्धता दी गई है, यह भी प्रदर्शित किया जाएगा। वेबसाइट पर कॉलेज में नियुक्त शिक्षकों और शैक्षिक योग्यताओं का विवरण होगा। पिछले तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम भी देखे जा सकेंगे। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मूल्यांकन हुआ है या नहीं, यदि हुआ है तो उसकी ग्रेडिंग क्या है, इसे भी प्रदर्शित किया जाएगा।

बकौल सचिव उच्च शिक्षा देवेश चतुर्वेदी, इस कवायद का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रवेश लेने से पहले छात्र और अभिभावक कॉलेजों की हकीकत जान सकेंगे और दाखिला लेने के बारे में सही फैसला कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि वेबसाइट तैयार करने के बारे में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) से बात चल रही है।

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