लखनऊ में शतप्रतिशत लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ मिले या नहीं, हकीकत देखने गांव जाएंगे अफसर

लखनऊ, जागरण संवाददाता। सरकारी योजनाओं का लाभ शतप्रतिशत पात्रों को मिल रहा है या नहीं? योजनाओं का लाभ पात्रों को देने में ग्राम प्रधान किसी तरह का पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं? किस योजना का कितना लक्ष्य पूरा हुआ है। इन बातों की जमीनी हकीकत जानने अफसर गांव-गांव जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में छह माह से भी कम समय बचा है। सरकार की कोशिश होगी कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ शतप्रतिशत पात्रों को मिले। योजनाओं के लेकर ग्राम पंचायतों में राजनीति नहीं हो और प्रधान या दूसरे लोग किसी तरह का पक्षपात नहीं करें।

सरकारी आंकड़ों में योजनाएं शानदार दिख रही हैं लेकिन असल में भी क्या यही तस्वीर है। अब जबकि चुनाव नजदीक है सरकार योजनाओंं और विकास कार्यक्रमों का फायदा जन-जन तक पहुंचाना चाहती है। किसान निधी सम्मान, पेंशन योजना, खाद्यान, उज्जवला, पीएम आवास योजना, पीएम बीमा योजना, सहित पेंशन के दूसरी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिल रहा है या नहीं इसकी पंचायत स्तर पर जांच करायी जा रही है। रेंडम आधार पर ग्राम पंचायतों का चयन होगा और एक कोर टीम वहां जाकर योजनाओं की हकीकत टटोलेगी। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का कहना है कि वैसे तो हमेशा ही इस बात की निगरानी की जाती है कि योजनाओं का लाभ शतप्रतिशत लोगों को मिले। अगर कहीं पर लापरवाही मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच भी करायी जाती है। राजधानी में कोर टीम बनाकर योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यही प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजना, पेंशन और विकास के कार्यक्रम हैं उनका लाभ पात्रों को मिले।