जब MB क्लब में दाखिल हुआ छावनी परिषद का बुलडोजर, तोड़े गए अवैध क्वार्टर

लखनऊ, जेएनएन। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित एमबी क्लब में गुरुवार को जैसे ही छावनी परिषद का बुलडोजर दाखिल हुआ। मध्य यूपी सब एरिया मुख्यालय से लेकर शासन तक हड़कंप मच गया। क्लब में बने सर्वेंट क्वार्टर को तोडऩे से बचाने के लिए सारे प्रयास विफल रहे। रक्षा संपदा मुख्यालय के आदेश पर छावनी परिषद ने स्टाफ क्वार्टर ध्वस्त कर दिए। साथ ही अब क्लब में होने वाली शादी, पार्टियों और बैंक के कॉमर्शियल इस्तेमाल रोकने की कवायद भी रक्षा संपदा मुख्यालय ने तेज कर दी है।

एमबी क्लब के चेयरमैन प्रदेश के मुख्य सचिव और मध्य कमान के सेनाध्यक्ष समय-समय पर बनते हैं। वर्तमान में मुख्य सचिव क्लब के चेयरमैन हैं। जबकि मध्य यूपी सब एरिया मुख्यालय यहां की प्रबंधन कमेटी के साथ इसके संचालन में शामिल है। वर्ष 2012 में बिना रक्षा संपदा अधिकारी की अनुमति के क्लब में स्टाफ क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय नोटिस देकर क्वार्टर को सील कर दिया गया था। मामला कोर्ट में गया तो वर्ष 2014 में यह खारिज हो गया। गुरुवार को रक्षा संपदा अधिकारी अभिषेक मणि त्रिपाठी ने क्लब में अवैध निर्माण तोडऩे के लिए छावनी परिषद के सीईओ अमित कुमार मिश्र से बुलडोजर मांगा। कुछ देर में ही सेना के शीर्ष अधिकारी और शासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी और सभी अवैध निर्माण तोड़ दिए गए।

तो एक आइएएस की बुकिंग रद होने से बढ़ी तकरार

बताया जा रहा है कि एक आइएएस अधिकारी के बच्चे का जन्मदिन पिछले दिनों था। उनकी बुकिंग को एक सैन्य अधिकारी की फेयरवेल पार्टी के लिए बिना बताए निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद यह मामला रक्षा मंत्रालय तक पहुंचा था। मध्य यूपी सब एरिया के एक सैन्य अधिकारी के हस्तक्षेप के बावजूद क्लब ने निरस्त बुकिंग का निर्णय नहीं बदला। वहीं नियमों को लेकर क्लब और रक्षा संपदा मुख्यालय भी आमने सामने आ गए। छावनी परिषद ने भी सालाना ढाई लाख रुपये का टैक्स बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपये कर दिया।

किसने क्या कहा ?

• सीईओ छावनी परिषद अमित कुमार मिश्र के मुताबिक, कई महीने से क्लब को अवैध निर्माण तोडऩे की नोटिस दी जा रही थी। इस पर क्लब खुद एक्शन नहीं ले रहा था। इसके चलते गुरुवार को डीईओ के आदेश पर बुलडोजर चलाना पड़ा। 
• एमबी क्लब सचिव ले. कर्नल (अवकाशप्राप्त) श्याम सिंह धामी के मुताबिक रक्षा संपदा कार्यालय को इस निर्माण को तोडऩे के लिए कम से कम सात दिन की नोटिस देना चाहिए था। एक कर्मचारी के घर में एक सप्ताह बाद शादी है। रक्षा संपदा ने 24 फरवरी को नोटिस जारी किया और वह 26 फरवरी को प्राप्त हुई। इस मामले में वैधानिक प्रक्रिया अपनायी जाएगी।