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दफ्तरों में धक्के खा रहे प्रधानमंत्री आवास के डेढ़ लाख पात्र

पात्रता तय होने के बाद भवन आवंटन प्रक्रिया न शुरू होने से निराशा। सूडा, डूडा, एलडीए और आवास विकास परिषद में दौड़ाए जा रहे लोग। एक साल पहले किया था पंजीकरण, अब तक नहीं की लाटरी।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 12:28 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 07:51 AM (IST)
दफ्तरों में धक्के खा रहे प्रधानमंत्री आवास के डेढ़ लाख पात्र
दफ्तरों में धक्के खा रहे प्रधानमंत्री आवास के डेढ़ लाख पात्र

लखनऊ, (ऋषि मिश्र)। केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लखनऊ के डेढ़ लाख पात्र सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं। उनको डूडा, सूडा, एलडीए और आवास विकास परिषद के दफ्तरों में दौड़ाया जा रहा है। सूडा और डूडा से पात्रता तय की जा चुकी है, अब निर्माण और पंजीकरण का काम एलडीए और आवास विकास परिषद का है। आवास विकास परिषद ने पिछले साढ़े चार हजार पीएम आवासों के लिए पंजीकरण किया था। जिनकी अब तक लाटरी नहीं की गई है। एलडीए ने तो अब तक पंजीकरण भी नहीं शुरू किया है। सूडा और डूडा के जरिये पात्रता प्राप्त कर चुके लोग जब आवास की जानकारी लेने पहुंचते हैं तो उनको एलडीए भेजा जाता है, जहां फिलहाल कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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खदरा में रहने वाली 80 साल की महरुन्निशां अपनी बेटी के साथ प्राधिकरण पहुंची और अपनी पात्रता दिखाते हुए पूछा कि उनको आवास कब तक मिलेगा। इस बात का कोई भी जवाब यहां जनसंपर्क विभाग के कर्मचारी उनको नहीं दे सके। इसी तरह से सोमवार को पूरे दिन में अनेक लोग यहां आए। कुछ ऐसा ही हाल आवास विकास परिषद का भी है। यहां भी साढ़े चार हजार आवासों के लिए करीब 14 हजार से अधिक आवेदकों ने पंजीकरण करवाया मगर एक साल बीत जाने के बावजूद परिषद ने अब तक लाटरी नहीं करवाई है। जिससे लोग परेशान हैं। यहां तो 25 हजार रुपये भी आवेदकों से जमा करवाए जा चुके हैं, मगर अधिकारी लाटरी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से लोग परेशान हैं।

2022 तक एक लाख आवास का लक्ष्य

राजधानी में एलडीए और आवास विकास परिषद को 2022 तक एक लाख आवास तैयार करने हैं। जिनमें से अब तक दोनों एजेंसी करीब 20 हजार आवासों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर चुकी हैं। मगर जमीन पर कुछ भी नहीं उतरा है।

दो लाख में मिलेगा फ्लैट

पीएम आवास शहरी के तहत चार मंजिला अपार्टमेंट में फ्लैट होगा। जिसका क्षेत्रफल करीब ३०० वर्ग फीट होगा। कीमत लगभग साढ़े चार लाख रुपये होगी। जिसमें ढाई लाख रुपये अनुदान होगा। इसके बचे हुए दो लाख रुपये पात्र को किस्तों पर जमा करने होंगे। वहीं लविप्रा के उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने बताया कि नवंबर के आखिर तक पीएम आवास का पंजीकरण खोला जाएगा। जिसके लिए मंगलवार को बैठक होगी। जिसमें तय होगा कि कितने आवासों का पंजीकरण हम करेंगे।


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