निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार : मौर्य

लखनऊ, जेएनएन। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि विभाग निर्माण श्रमिकों के बच्चों की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए सरकार समर्पित है। श्रम मंत्री ने मौजूद श्रमिकों को भवन निर्माण बोर्ड की 17 योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड की संचालित योजनाओं का लाभ श्रमिक तभी पा सकेंगे जब उनका पंजीयन श्रम विभाग में होगा। शिविर में 3057 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन भी किया गया।

श्रम मंत्री मंगलवार को शालीमार वन वर्ल्‍ड गोमतीनगर विस्तार में उप्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से आयोजित पंजीयन शिविर में बोल रहे थे। योजनाओं पर विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बीमारी के इलाज के लिए प्रतिवर्ष तीन हजार, श्रमिकों की पुत्री विवाह के लिए 55000, शौचालय सहायता के लिए 12000, आवास सहायता के रूप में एक लाख रुपये तथा गंभीर बीमारी के इलाज के लिए शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति बोर्ड करेगा। निर्माण श्रमिकों की पुत्री के जन्म होने पर 15000 एवं पुत्र जन्म पर 12000 रुपये दिया जाएगा।

निर्माण श्रमिकों की दुर्घटना से मौत हो जाने पर पांच लाख, सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख और मृत्यु एवं अंतयेष्टि के लिए 25000 रुपया की आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए खोले गए स्कूल का शुभारंभ भी किया। इस दौरान शालीमार वन वल्र्ड के प्रबंध निदेशक खालिद मसूद के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर उप श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र एसपी शुक्ल, सहायक श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव, महेश पांडेय, राधेमोहन तिवारी, कुणाल सेठ, अनवर रिजवी, देवेश श्रीवास्तव, मनीष दीक्षित आदि मौजूद रहे।