सरकार की सालगिरह : सरकार का स्लोगन 'एक साल-नई मिसाल'

लखनऊ (जेएनएन)। योगी सरकार ने अपनी एक वर्ष की उपलब्धियों पर 'एक साल-नई मिसाल' स्लोगन दिया है। सरकार की ओर से सोमवार को लोकभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जबकि मुख्य अतिथि राज्यपाल राम नाईक होंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय भी बतौर सांसद मौजूद रहेंगे। इस मौके पर 'एक साल-नई मिसाल' फिल्म का प्रदर्शन और संबंधित पुस्तिका का विमोचन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे जिसमें आल्हा, फरुवाही, राई, रागिनी, मयूर नृत्य और कथक का प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उप्र की वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तीकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च को शपथ ली और अपने कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा किया है। 

योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

कानून व्यवस्था

• अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस एवं हस्तक्षेप रहित पुलिसिंग से प्रदेश में कानून का राज स्थापित। 
• पुलिस व अपराधियों के बीच 1294 मुठभेड़। 3065 अपराधी गिरफ्तार, 325 अपराधी घायल और 41 मारे गये।
• अपराधियों की 147.31 करोड़ की संपत्ति जब्त। 
• यूपी 100 परियोजना में व्यापक सुधार के चलते 14.15 मिनट का रिस्पांस टाइम। 
• जनसुनवाई पोर्टल पर यूपी पुलिस के ट्विटर सेवा से कुल 438826 ट्वीट प्राप्त हुए जिसमें कुल 69829 ट्वीट्स निस्तारित किये तथा 460 मुकदमे दर्ज। 

कृषि

• किसानों के खाते में डीबीटी के जरिये 80 हजार करोड़ रुपये का भुगतान।
• लघु-सीमांत किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान। करीब 34 लाख किसानों के 21 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ।
• गन्ना किसानों का पिछला और मौजूदा बकाये को लेकर अब तक 24531 करोड़ रुपये का भुगतान।
• किसानों को बेहतर सुविधाएं और उपज बेचने का और विकल्प देने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन।

शिक्षा

• परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निश्शुल्क बैग और पहली बार जूता-मोजा व स्वेटर वितरित।
• सत्र 2018-19 से यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कक्षाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा।
• सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था। 
• बालिकाओं को ग्रेजुएट स्तर तक निश्शुल्क शिक्षा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 

• आठ नए मेडिकल कालेजों को मंजूरी।
• कानपुर व आगरा मेडिकल कॉलेजों में आठ सुपर स्पेशियेलिटी विभागों की स्थापना के लिए फंडिंग। 
• मरीजों को गुणवत्तायुक्त दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल कॉलेजों में अमृत फार्मेसी की स्थापना।
• आठ मंडल स्तरीय व चार जिला स्तरीय अस्पतालों में डायलिसिस सेवा प्रारंभ। 150 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा शुरू।
• 62 जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में न्यू बॉर्न केयर यूनिट स्थापित। 
• एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम/ जापानी इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित जिलों में व्यापक स्तर पर प्रतिरक्षण कार्यक्रम।

औद्योगिक विकास

• यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन जिसमें निवेश के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित।
• उद्योगों को समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियां दिलाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में निवेश मित्र सिंगल विंडो वेब पोर्टल का संचालन।
• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड गठित। 
• जेवर (गौतम बुद्धनगर) में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की सहमति। 
• प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला, एक उत्पाद योजना लांच हुई।

समाज कल्याण

• दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के 1835630 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति। 
• 3618384 वृद्धजनों को 16728.22 लाख रुपये का वृद्धा पेंशन। दिव्यांगजन की पेंशन तीन सौ रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये। 
• दिव्यांगों के लिए शादी विवाह प्रोत्साहन योजना प्रति दंपती 20 हजार रुपये बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया। अवस्थापना विकास
•  बिना भेदभाव सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील को 20 घंटे तथा गांवों को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति। 
• राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल से जोडऩे के लिए लखनऊ से गाजीपुर तक 23598 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला। गोरखपुर लिंक रोड की योजना को मंजूरी।
• बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से जोडऩे के लिए बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का भी निर्णय।
• लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली व सहारनपुर का स्मार्ट सिटी योजना में चयनित।
• मेट्रो ट्रेन सेवा में लखनऊ में प्रगति के साथ कानपुर, आगरा और मेरठ के लिए डीपीआर केंद्र से अनुमोदन को प्रेषित। गोरखपुर, वाराणसी व इलाहाबाद में मेट्रो डीपीआर तैयारी प्रगति पर। 
• स्वच्छता मिशन में शौचालय निर्माण में प्रदेश अव्वल रहा।
• ग्रामीण क्षेत्र में 33,65,007 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, गत वर्ष से दोगुना।
• प्रदेश के 7583 गांवों को संकल्प बस सेवा योजना से जोड़ा।