उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में शिक्षक- शिक्षणेत्तर कर्मियों के 1947 पद सृजित
Sarkari Naukari in UP राजकीय इंटर कालेज में शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के 1947 पद का सृजन किया गया है। इनमें से 35 कालेज मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में बने हैं जबकि अन्य 49 को अल्पसंख्यक विभाग की प्रधानमंत्री जनविकास योजना के तहत बनाया गया है।
लखनऊ, जेएनएन। पांच वर्ष के शासन काल में पांच लाख लोगों को सरकारी नौकरी का लक्ष्य लेकर सत्ता संभालने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजकीय इंटर कालेज में शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों के पद सृजित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने 84 नए राजकीय इंटर कालेजों के लिए इन पदों का सृजन किया है।
प्रदेश के नए राजकीय इंटर कालेज में शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के 1947 पद का सृजन किया गया है। इनमें से 35 कालेज मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में बने हैं जबकि अन्य 49 को अल्पसंख्यक विभाग की प्रधानमंत्री जनविकास योजना के तहत बनाया गया है।
इनमें से 78 राजकीय इंटर कालेज में प्रवक्ता के 10 यानि कुल 780 पद सृजित किए गए हैं। हर कालेज में सहायक अध्यापक के सात यानि 546 पद सृजित किये गए हैं। इनके अलावा प्रत्येक कालेज कनिष्ठ सहायक के दो यानि कुल 156 पद और चतुर्थ श्रेणी के कुल 390 पद सृजित किए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी के पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त तीन उच्चीकृत कालेजों में कक्षा 11 व 12 के लिए कुल 42 पद सृजित किये गए हैं जिनमें प्रवक्ता के 30, कनिष्ठ सहायक व नौ चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। तीन नए हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के तीन, सहायक अध्यापक के 21, कनिष्ठ सहायक के तीन और चतुर्थ श्रेणी के छह पद हैं।
दो कमरे वाले प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे अतिरिक्त कक्ष
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में दो कक्ष हैं, वहां एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जाए। इन सभी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर व छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था हो। इसके साथ ही निर्माणाधीन सभी कार्यों को तय गुणवत्ता व समय सीमा में पूरा कराया जाए। समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक में बताया गया कि सत्र 2020-21 में स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के सापेक्ष 1031 कक्षा-कक्षों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 97 निर्माणाधीन हैं। समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1958 कक्षों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। 2020-21 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों व जिला वाराणसी के विकासखंड सेवापुरी के 108 प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति का कार्य पूरा हो चुका है। 7463 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति हो चुकी है, शेष 102 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति माह के अंत तक होगी।
बैठक में बताया गया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड भारत सरकार की ओर से समग्र शिक्षा की वर्ष 2021-22 के लिए 7937.25 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित की है। 'आपरेशन कायाकल्प' योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों को अवस्थापना सुविधा से संतृप्त किए जाने के लिए 19 पैरामीटर्स निर्धारित करके 22 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पठन-पाठन का वातावरण सुधारने के लिए 2021-22 में विद्यालयों के प्रयोगार्थ ग्रेडेड रीङ्क्षडग बुक्त, बिग बुक्स आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, विशेष सचिव आइटी उज्ज्वल कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।