यूपी के सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेजों को करोड़ों की मदद
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (यूपीटीयू) ने सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेजों की कायाकल्प करने के लिए करोड़ों रुपये की वित्तीय मदद दी है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (यूपीटीयू) ने सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेजों की कायाकल्प करने के लिए करोड़ों रुपये की वित्तीय मदद दी है। सोमवार को कुलपति प्रो. विनय पाठक की अध्यक्षता में हुई वित्त समिति की बैठक में सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेजों में हॉस्टल, शैक्षिक विभागों में उपकरण खरीदने व स्पोट्र्स आदि का सामान खरीदने के लिए पिटारा खोला गया। वहीं प्रदेश के सरकारी व कुछ निजी इंजीनियङ्क्षरग कॉलेजों में इनोवेशन व इन्क्यूबेशन सेंटर भी खोला जाएगा। यूपीटीयू जिसे आगे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाएगा उसमें पूर्व राष्ट्रपति की याद में बन रहे स्मारक का निर्माण इसी महीने शुरू होगा और विश्वविद्यालय को इनोवेशन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।
यूपीटीयू में हुई वित्त समिति की बैठक में लखनऊ में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आइईटी) को 25 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। यहां पर नए उपकरण, हॉस्टल की सुविधा दुरुस्त करने व स्पोट्र्स का सामान खरीदने के साथ-साथ ऑडिटोरियम व डिस्पेंसरी भवन के अधूरे निर्माण को भी पूरा किया जाएगा। लखनऊ में ही गवर्नमेंट आर्किटेक्चर कॉलेज को सात करोड़ रुपये, एचबीटीआइ कानपुर को दस करोड़ रुपये, यूपीटीटीआइ कानपुर को छह करोड़ व बीआइटी झांसी को पांच करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने का निर्णय किया गया। कुलपति प्रो. विनय पाठक चाहते हैं कि सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेजों में बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उसे और बेहतर बनाया जाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत विश्वविद्यालय को विकसित किया जाएगा। यह इनोवेशन व इन्क्यूबेशन का केंद्र बिंदु होगा। इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित कर दी गई है जो दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं यूपीटीयू के जानकीपुरम विस्तार में बन रहे नवीन भवन के रूके कार्यों को पूरा करने और यहां पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की याद में बनाए जा रहे स्मारक का निर्माण कार्य इसी महीने शुरू किया जाएगा। इसे लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया जाएगा। वहीं सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेजों व निजी इंजीनियङ्क्षरग कॉलेजों में बनने वाले इनोवेशन व इन्क्यूबेशन सेंटर का काम भी नवंबर से शुरू करने का निर्णय किया गया। यूपीटीयू कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा व बीमा सुविधा देने का भी निर्णय किया गया। बैठक में विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा शिवाकांत द्विवेदी व विशेष सचिव वित्त वीके सिंह भी मौजूद रहे।