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यूपी में अब डाक घर से मिलेगी शुल्क प्रतिपूर्ति, नए आवेदकों को नहीं लगाने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर

समाज कल्याण विभाग की ओर से राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों को भेजे गए निर्देश में डाक विभाग की ओर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) खाते का उपयोग बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों का खाता डाकघरों में खुलवाने की बात कही है।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 23 Jul 2021 06:36 PM (IST)Updated: Fri, 23 Jul 2021 06:36 PM (IST)
समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने दी हरी झंडी।

लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। यदि आप, इंजीनियरि‍ंग, डाक्टरी और प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे हैं और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन की तैयारी में जुटे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप अपने घर के पास स्थित डाक घर में खाता खोलकर शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ ले सकते हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों को भेजे गए निर्देश में डाक विभाग की ओर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) खाते का उपयोग बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों का खाता डाकघरों में खुलवाने की बात कही है। समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान, अत्याचार उत्पीडऩ योजना समेत अन्य योजनाओं के संचालन के बाद शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति का भुगतान भी डाकघर से करने पर मंथन चल रहा है।

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प्रदेश में 7664 डाकघरों में मिलेगी सेवा

प्रदेश में हर साल 15 से 20 लाख अभ्यर्थी शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण विभाग को आवेदन करते हैं। बैंकों में खाता खुलवाने में उन्हें काफी दौड़ लगानी पड़ती थी। प्रदेश में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की कुल 73 शाखाओं और 7664 डाकघर एवं सेवा केंद्रों को को इस नई सेवा से जोड़ा जाएगा।

आनलाइन होंगे आवेदन

नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू हो गई है। 31 अगस्त और मैनेजमेंट और इंजीनियरि‍ंग समेत उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी 30 सितंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.स्कॉलरशिप.यूपी.एनआइसी.इन पर सीधे आवेदन कर सकेंगे।

'नए सत्र से डाकघरों से शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ विद्यार्थियों को दिए जाने की संभावना है। पेंशन सहित समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के लिए डाकघरों को मान्यता दी गई है। शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। हरी झंडी मिलने के साथ ही इसे लागू कर दिया गया है।  - डा.अमरनाथ यती, जिला समाज कल्याण अधिकारी


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