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अमेठी में किसानों ने अग्निपथ योजना का किया विरोध, राष्‍ट्रपति को संंबोधित ज्ञापन सौंपा; स्‍कीम को रद्द करने की मांग की

Agnipath Scheme Protest in Amethi संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने अमेठी में अग्निपथ योजना के विरोध में नारेबाजी की। किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम राकेश कुमार मिश्र को सौंपकर योजना को रद्द किए जाने की मांग की है।

By Vrinda SrivastavaEdited By: Published: Sat, 25 Jun 2022 08:53 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jun 2022 02:57 PM (IST)
अमेठी में किसानों ने अग्निपथ योजना का किया विरोध, राष्‍ट्रपति को संंबोधित ज्ञापन सौंपा; स्‍कीम को रद्द करने की मांग की
Agnipath Scheme Protest in Amethi: अमेठी में किसानों ने अग्निपथ योजना का किया विरोध।

अमेठी, जागरण टीम। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने अमेठी में अग्निपथ योजना के विरोध में नारेबाजी की। किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम राकेश कुमार मिश्र को सौंपकर योजना को रद्द किए जाने की मांग की है।

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संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक राकेश कुमार मिश्र की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए। डीएम राकेश कुमार मिश्र काे दिए गए मांग पत्र में कहा गया है कि हम भारत के जवान व किसान आपसे अग्निपथ योजना से जवानाें और किसानों के भविष्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकने की अपील कर रहे हैं।

इस मौके पर राम प्रसाद, संग्राम सिंह, संजय कुमार, हरीश सिंह चुन्नू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अमेठी संवाद सूत्र के अनुसार संगठन के जिलाध्यक्ष हरीश सिंह चुन्नू की अगुआई में एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि देश के जवानों और किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए।

दो साल से भर्ती नहीं निकलने से युवाओं की उम्र बढ़ गई है। इसलिए ऐसे युवाओं से हमदर्दी दिखाएं। सेना में जवानों की पक्की नौकरी के लिए सीधी भर्ती की जाए। युवाओं से भर्ती प्रक्रिया में हलफनामा लिया जाना गलत है। एसडीएम सचिन यादव ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन को उचित माध्यम से भेजवा दिया जाएगा। 

क्‍या है अग्निपथ योजना : अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थलसेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमश: जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक नई योजना है. एक बार भर्ती हो जाने के बाद उन्हें अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा और उनका कार्यकाल चार सालों का होगा

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