KGMU की कार्यपरिषद बैठक कल, फर्जी संस्था पर होगा जवाब-तलब

लखनऊ, जेएनएन। केजीएमयू में सोमवार को कार्यपरिषद की बैठक होनी है। इसमें कई विवादित एजेंडे भी रखे जाने हैं। ऐसे में कैंपस की गहमागहमी राजभवन तक पहुंच गई है। उधर, फर्जी संस्था की शिकायत का दावा कर एक डॉक्टर ने शासन को पत्र लिखा। मौजूद साक्ष्य को देखते ही केजीएमयू प्रशासन से जवाब-तलब किया गया है।

केजीएमयू में कुलपति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कोरोना काल में नए कुलपति नियु क्त को लेकर सेवा विस्तार किया गया है। वहीं अब राजभवन में नए कुलपति नियुक्ति को लेकर मंथन भी चल रहा है। इस बीच कार्य परिषद की बैठक को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसकी राजभवन में शिकायत की जा चुकी है। वहीं बैठक में समूह ग भर्ती प्रकरण का भी मसला रखा जाना है। चर्चा है कि कमिश्नर की जांच में धांधली में फंसे चिकित्सक को राहत देने की तैयारी है। कारण, इनमें से कुछ डॉक्टर कुलपति पद की दौड़ में भी हैं। उधर, एक पीडियाट्रिक विभाग के डॉक्टर का भी मसला एजेंडा में शामिल किया गया है। इन डॉक्टर के खिलाफ एक कथित स्वयं सेवी संस्था की शिकायत पर जांच की गई। पूर्व में उनका निलंबन भी कर दिया गया।

कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर को फिर बहाल करना पड़ा। वहीं अब फिर से एक्शन लेने की तैयारी है। वहीं संबंधित डॉक्टर ने संस्था के दस्तावेज जुटाए। दावा है कि शिकायतकर्ता की संस्था पंजीकृत नहीं है। ऐसे में फर्जी संस्था की शिकायत पर जांच करने, निलंबन करने को खुद का उत्पीड़न करार दिया। ऐसे में संस्था के फर्जी होने संबंधी कई साक्ष्य समेत शिकायत राजभवन से की। इसके बाद पांच जून को चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव कुलदीप कुमार रस्तोगी ने कुल सचिव केजीएमयू को पत्र जाारी किया। इसमें संस्था के कूट रचित दस्तावेज व उसकी शिकायत पर डॉक्टर के निलंबन पर जवाब-तलब किया है।

संस्थान के पदाधिकारियों की अफसरों संग फोटो

शिकायत कर्ता डॉक्टर ने शासन को कई साक्ष्य मुहैया कराए। इसमें संस्था के पदाधिकारी व संस्थान के अधिकारियों, डाॅक्टरों संग फोटो हैं। आरोप है कि फर्जी संस्था से षडयंत्र के तहत शिकायत कर मनमानी जांच की गई। इसके बाद उन्हें निलंबन का शिकार बनाया गया है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार 

केजीएमयू प्रवक्ता डॉ सुधीर सिंह ने बताया कि कथित फर्जी संस्था की शिकायत व उस पर लिए गए एक्शन संबंधी प्रकरण पर शासन से पत्र आया है। सोमवार को कार्य परिषद की बैठक है। इस मसले पर क्या एक्शन लिया जाएगा,यह बैठक के बाद ही बता सकूंगा। फिलहाल शासन द्वारा मांगा गया जवाब जल्द ही भेज दिया जाएगा।