Free Electricity: उपभोक्ता परिषद की किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग, कहा- वादे से मुकर रही सरकार
Free Electricity विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया था अब इसे निभाना चाहिए। जबकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि किसानों को बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Free Electricity To farmers उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली (Free Electricity) देने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वह किसानों को मुफ्त बिजली (Free Electricity) देगी।
अब विधानसभा के मानसून सत्र में इस पर हुए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से यह कहा गया कि 50 प्रतिशत सस्ती बिजली दी जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले 50 प्रतिशत बिजली सस्ती की गई थी और चुनाव बाद मुफ्त किए जाने का वादा किया गया था, इसे पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु व तेलंगाना राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए जब मुफ्त बिजली (Free Electricity) दी जा सकती है तो फिर यूपी में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा।
अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है, जो ठीक नहीं है। बिजली दरों की सुनवाई के समय विद्युत नियामक आयोग में परिषद की ओर से आपत्ति की गई थी तब पावर कारपोरेशन ने लिखित जवाब दिया था कि यह नीतिगत मुद्दा है और इस पर सरकार को निर्णय लेना है। अभी तक किसानों को मुफ्त बिजली देने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
बता दें कि विधान सभा में बुधवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (Energy Minister AK Sharma) ने कहा था कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर 88.19 प्रतिशत छूट दे रही है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जब यही सवाल दोबारा किया तो विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सरकार की मंशा को यह कहते हुए जाहिर कर इस प्रकरण का पटाक्षेप किया कि 'वह कह चुके हैं कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली (Free Electricity) नहीं देंगे।
ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि सामान्य रूप से बिजली की दर 720 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति माह है। इसके सापेक्ष सरकार 550 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति माह सब्सिडी देती है जिसके लिए बजट में 7097 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। बची हुई 170 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति माह की लागत पर पहली जनवरी 2022 से कृषि विभाग की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है जिसके लिए बजट में 1600 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इस तरह सरकार 720 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर वाली बिजली किसानों को सिंचाई के लिए मात्र 85 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर से उपलब्ध करा रही है जो 88.19 प्रतिशत की छूट दर्शाता है।