बजट में मुस्लिम बेटियों की तालीम पर फोकस

लखनऊ (परवेज अहमद)। योगी सरकार ने अपने पहले बजट में अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों की तालीम पर फोकस किया है। उनके आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में महिला छात्रवास का निर्माण कराने के लिए 18.41 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है।

पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं की धार्मिक,आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अपने बजट में 394 करोड़ रुपये का इंतजाम किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में इस योजना को ज्यों का त्यों चलाने का निर्णय लेते हुये 394 करोड़ की धनराशि आवंटित की है।

यह राशि मान्यता प्राप्त मदरसों, मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा सुविधा पर खर्च की जाएगी। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 150 करोड़ का इंतजाम किया है, पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार ने भी शुल्क प्रतिपूर्ति की मदद में इतनी ही राशि का इंतजाम किया था।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र की मदद वालीमल्टी सेक्टोरल डिस्टिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान (एमएसडीपी) के लिए 340.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह राशि पूर्व की तुलना में थोड़ा कम है। वर्ष 2016-17 के बजट में समाजवादी सरकार ने 395 करोड़ की व्यवस्था की थी। इसके अलावा योगी सरकार ने अल्पसंख्यक के छात्र-छात्रओं को छात्रवृत्ति केलिए 791.83 करोड़ का इंतजाम किया है।

जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि का कक्षाओं का आधार पर बंटवारा कर दिया था। उस सरकार में पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए अलग-अलग धन का इंतजाम किया था। योगी सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए मुश्त राशि का इंतजाम किया है। लेकिन राशि में अधिक कटौती नहीं की गयी है।

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कब्रिस्तान चहारदीवार योजना बंद: भाजपा सरकार ने अखिलेश यादव सरकार की बहुचर्चित कब्रिस्तान-श्मशान बाउंड्री योजना के लिए धन का इंतजाम नहीं किया है। यानी यह योजना बंद करने का निर्णय लिया गया है।
क्रिटिकल गैप्स दूर करने का लक्ष्य: वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास पिछड़ने को क्रिटिकल गैप्स शब्द देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास होगा।

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