उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों का विवाद सुलझा, जल्द निपटेंगे और मामले
UP And Uttrakhand Government Properties: धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड के हितों से जुड़े मामलों में सहयोग और सकारात्मक पहल के लिए आभार जताया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच बैठक
HighLights
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी की बैठक में बनी सहमति
सिंचाई विभाग से जुड़े मामले भी जल्द निपटेंगे
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लंबे समय से लंबित विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने पर दिया जोर
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के अलग कर गठित उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच हजारों करोड़ की सरकारी संपत्ति का विवाद चल रहा है, धीरे-धीरे इनका निस्तारण हो रहा है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपत्तियों के बंटवारे और उनके स्वामित्व से जुड़े 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं। दोनों राज्यों के बीच अभी कुछ मामले लंबित हैं, जिन्हें भी जल्द निपटाने पर सहमति बनी है। इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच बैठक में लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई और आपसी सहयोग व बातचीत के माध्यम से उनका समाधान निकालने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक के बाद इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया कि उत्तर प्रदेश के सहयोग और दोनों राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाए जा चुके हैं। शेष मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।
धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड के हितों से जुड़े मामलों में सहयोग और सकारात्मक पहल के लिए आभार जताया। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों के बंटवारे, स्वामित्व और उपयोग को लेकर कई मामले लंबित थे।
इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियों, जल संसाधनों और अन्य सरकारी विभागों से जुड़े मामले शामिल हैं। इन सभी लंबित विवादों को जल्द सुलझाने पर सहमति बनी। बैठक में उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे।
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