हाई कोर्ट के निर्देश पर यूपी में सरप्लस बेसिक शिक्षकों का ब्योरा मांगा, छह जुलाई को अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से सरप्लस शिक्षकों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस, शून्य और एकल शिक्षकों की जानकारी 4 जुलाई तक देनी होगी।

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
हाई कोर्ट की सख्ती के बाद मांगा सरप्लस शिक्षकों का ब्योरा।
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों से 4 जुलाई तक मांगी जानकारी।
शून्य और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों का भी विवरण तलब।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। सरप्लस शिक्षकों के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से विस्तृत जानकारी तलब की है।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों, शून्य शिक्षक और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों का जिलावार विवरण चार निर्धारित प्रारूपों में तैयार कर चार जुलाई तक ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
हाई कोर्ट की सख्ती के बाद जिलों से मांगा सरप्लस बेसिक शिक्षकों का ब्योरा
यह कार्यवाही हाई कोर्ट में दाखिल विशेष अपील "सौरभ कुमार सिंह व छह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य’ के तहत की जा रही है, जिसकी अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रदेशवार विस्तृत डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से तत्काल यह सूचना मांगी गई है।