लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में निराश्रित व आवारा पशुओं की बड़ी समस्या अब खत्म होने वाली है। इसके लिए योगी सरकार ने योजना बना ली है। पशुधन व दुग्ध विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि दिसंबर तक निराश्रित पशु सड़कों, खेतों और सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। विकासखंड स्तर पर कान्हा पशु उपवन का निर्माण शुरू हो रहा है, जहां दो से तीन हजार पशुओं को हर वृहद गो संरक्षण केंद्रों में रखा जाएगा। इन स्थलों पर सीबीजी व सीएनजी (कंप्रेस्ड बायो गैस व कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) प्लांट की स्थापना करके पीपीपी मोड में संचालित किया जाएगा, ताकि ये केंद्र आत्मनिर्भर बन सकें।

योजना भवन में बुधवार को मंत्री धर्मपाल सिंह ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में करीब तीन लाख पशु अभी निराश्रित हैं। अब गायों का दूध खरीदने के साथ ही उनका गोबर भी खरीदा जाएगा। गोबर की दो रुपये प्रति किलो की दर से खरीद होगी। गोआधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर इसके उत्पादों को लोकप्रिय बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। गोबर व गोमूत्र से जन उपयोगी उत्पाद बनाए जाएंगे। जिलों में भूसा बैंक बनाए गए हैं और गोचर भूमि खाली कराकर चारे का प्रबंध किया जा रहा है। कहा कि देश में दुग्ध उत्पादन में प्रदेश प्रथम स्थान है और दुग्ध उत्पादन को और बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है।

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सरकार पशुपालकों के द्वार पर आकस्मिक सेवा व गांवों में पहुंचकर पशुपालन की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से 520 मोबाइल वेटरनरी वाहन विभाग को मिले हैं। जल्द इनका संचालन शुरू होगा। 1962 नंबर पर काल करने पर एक घंटे में वैन पहुंचेगी। यहां अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश अंसारी, पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. रजनीश दुबे, प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ कुणाल सिल्कू, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक श्रीमती इंदुमति, निदेशक प्रशासन एवं विकास डा. इन्द्रमनि, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डा. जीवनदत्त आदि मौजूद रहे।

मोबाइल एप व पोर्टल पर होंगे गोवंशीय : मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गोआश्रय स्थलों पर किसी प्रकार की लापरवाही न हो, गोसंरक्षण का कार्य संवेदनशीलता के साथ किया जाए, इसके लिए हर गोआश्रय स्थल का स्थलीय सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। स्थलीय सत्यापन की रिपोर्ट मिलते ही उसे विभाग स्तर पर विकसित किए जा रहे 'गो-संरक्षण पोर्टल' में फीड कराया जाएगा फिर आनलाइन सूचना ली जाएगी। पोर्टल का प्रयोग सुगम बनाने के लिए एंड्राइड मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है।

125 समिति गठन व 150 समितियों के पुनर्गठन का कार्य पूरा : मंत्री ने बताया कि दुग्ध संघों की सुदृढ़ीकरण करने की योजना में समिति गठन-200 व समिति पुनर्गठन-300 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 125 समिति गठन व 150 समितियों के पुनर्गठन का कार्य पूरा किया गया है। तीन माह में 75 समिति का गठन व 150 पुनर्गठन किया जाना है। अयोध्या जिले में नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट का निर्माण कार्य पूरा करके संचालन शुरू होना है।

मदरसों के लिए ई-लर्निंग एप जल्द : अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि मदरसा शिक्षा को अत्याधुनिक बना रहे हैं, ताकि मुस्लिम बच्चों के एक में कुरान और दूसरे में लैपटाप हो। एनसीईआरटी की किताबें भेजी जा रही हैं, हर मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को कब्जा मुक्त करा रहे हैं वहां अस्पताल से लेकर कोचिंग सेंटर आदि बनवाए जाएंगे।

Edited By: Umesh Tiwari