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Defence Expo: बुलेट प्रूफ होगा डिफेंस एक्सपो का मंच, सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर बरती जाएगी सतर्कता

डिफेंस एक्सपो में शामिल होंगे कई देशों के मंत्री और उद्यमी सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क। पांच को मुख्यमंत्री और रक्षामंत्री परखेंगे एक्सपो की तैयारियां।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Thu, 02 Jan 2020 10:53 AM (IST)Updated: Thu, 02 Jan 2020 07:53 PM (IST)
Defence Expo: बुलेट प्रूफ होगा डिफेंस एक्सपो का मंच, सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर बरती जाएगी सतर्कता
Defence Expo: बुलेट प्रूफ होगा डिफेंस एक्सपो का मंच, सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर बरती जाएगी सतर्कता

लखनऊ, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर प्रदेश में बने माहौल के चलते सरकार पूरी तरह सतर्क है। पांच से नौ फरवरी तक आयोजित होने जा रहे डिफेंस इंडिया एक्सपो की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में यूपी पुलिस के साथ सीआइएसएफ लगाई जाएगी और मंच पूरी तरह बुलेट प्रूफ होगा। तैयारियों का जायजा पांच जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लेंगे।

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राजधानी स्थित वृंदावन योजना में होने वाले डिफेंस इंडिया एक्सपो के संबंध में बुधवार को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अधिकारियों के साथ लोकभवन में बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और रक्षामंत्री की समीक्षा बैठक के लिए संबंधित अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आएं। एक्सपो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। महाना ने आयोजन की रूपरेखा के संबंध में तय किए गए 25 बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि समारोह की सुरक्षा का दायित्व सीआइएसएफ और उप्र पुलिस का होगा। शुभारंभ अवसर पर मंच बुलेट पू्रफ होगा। आगंतुकों के लिए रूट प्लानिंग, पहचान के बाद ही प्रवेश, ट्रैफिक और पार्किंग के बेहतर प्रबंध के निर्देश उन्होंने दिए। महाना ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रखी जाएगी। कमांड सेंटर, मेदांता और अपोलो हॉस्पिटल को भी लिखित रूप से इसकी सूचना दे दी जाए, जिससे वे तैयार रहें।

हर काम की होगी थर्ड पार्टी जांच

अपर मुख्य सचिव गृह एवं उप्र औद्योगिक एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि जल्द ही बजट उपलब्ध करा दिया जाएगा। संबंधित विभागों द्वारा जो कार्य कराया जाएगा, उसकी थर्ड पार्टी से जांच कराई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो पाए। बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।


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