मुख्य सचिव आरके तिवारी का सख्त निर्देश- सामाजिक संस्थाओं में सीमित होगी आवाजाही
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को जारी निर्देशों में सामाजिक संस्थाओं में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष सावधानियां बरतने की हिदायत दी है।
लखनऊ, जेएनएन। कानपुर के संवासिनी गृह में कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि महिला संरक्षण गृह, नारी निकेतन, अनाथालय और बाल सुधार गृह जैसी सामाजिक संस्थाओं में कोरोना संक्रमण से बचाव की विशेष सावधानी रखी जाए। आवाजाही सीमित और पूरी जांच के बाद ही होनी चाहिए।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को जारी निर्देशों में सामाजिक संस्थाओं में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष सावधानियां बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने संस्थान में प्रवेश से पहले प्रत्येक स्टाफ व व्यक्ति की प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग कराने को कहा है। इसके लिए हर संस्था को इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सर्दी, जुकाम या बुखार से पीडि़त किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न देने की हिदायत भी दी गई है। संस्था के किसी अंत:वासी में कोविड-19 के सामान्य लक्षण होने पर तत्काल उसे अलग कर इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नम्बर-18001805145 पर देने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिए हैं।
संस्थाओं में प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के लिए समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को पत्र जारी किए गए हैं। इन संस्थाओं के केयर टेकरों को संस्था में ही निवास कर कोविड-19 से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराने को कहा गया है। संस्थाओं के व्यवस्थापकों से भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दो अंत:वासियों के बीच कम से कम दो गज की दूरी बनी रहे। इसके अलावा संस्थाओं में अंत:वासियों से मुलाकातियों की संख्या को भी यथासंभव सीमित रखने को कहा गया है। यदि अंत:वासियों से मुलाकात बेहद जरूरी हो तो सभी सावधानियां का पालन कराने के बाद ही मुलाकात कराई जाए।
इस महीने शुरू हो जाए स्वीकृत परियोजनाओं का काम : मुख्य सचिव आरके तिवारी ने स्वीकृत परियोजनाओं का काम इस महीने के अंत तक प्रत्येक दशा में शुरू कराने के निर्देश सिंचाई, लोक निर्माण, आवास, नगर विकास, समाज कल्याण, सहकारिता, ग्रामीण अभियंत्रण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिए हैैं। कार्यस्थल के फोटोग्राफ व वीडियो मंगाकर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी जगह काम शुरू हो गया है, जबकि फोटो से ही श्रमिकों की उपस्थिति और काम की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा करने को भी कहा गया है। मुख्यालय स्तर पर भी परियोजना की निगरानी के निर्देश दिए गए हैैं। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने आर्थिक गतिविधियों को गति देने और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने को कहा।