Coronavirus Effect : डिप्टी सीएम डॉ.दिनेश शर्मा ने कहा- आवश्यक वस्तुओं की कीमत न बढ़ने दें व्यापार मंडल

लखनऊ, जेएनएन। Coronavirus Effect : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 25 जिलों के व्यापारिक संगठनों से सीधा संवाद किया। उन्होंने व्यापार मंडलों से जरूरतमंदों को भोजन व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमत न बढ़ने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन व्यापारी भी मदद करें।

डिप्टी सीएम डॉ.दिनेश शर्मा ने कहा दवा व्यापारी और किराना व्यापारी एक सेनानी की तरह मदद कर रहे हैं। आपदा के हर मौके पर व्यापारियों की भूमिका भामाशाह जैसी रहती है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यापारियों ने कई जिलों में रिटेल दवा व किराना व्यापारियों के पास न बनने से दिक्कत होने की शिकायत की। इस पर व्यापारियों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लखनऊ, बनारस, आगरा व लखीमपुर सहित 25 जिलों के व्यापारी संगठन शामिल हुए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लखनऊ से यूपी प्रिंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, प्रयागराज से महेंद्र गोयल, नोएडा से सुशील जैन, बाराबंकी से राजीव गुप्ता, शाहजहांपुर से पंकज वर्मा, कानपुर से पंकज अरोड़ा, महेश वर्मा, रायबरेली से मनजीत सिंह, झांसी से संजय पटवारी, सीतापुर से गोपाल टंडन ,मथुरा से बिहारी लाल अग्रवाल, प्रयागराज से एफएमसीजी के पदाधिकारी विभु अग्रवाल, बनारस से अखिलेश मिश्रा, आगरा से नितीश भारद्वाज, लखीमपुर से महेश पुरी, महमूदाबाद से श्याम गुप्ता, बांदा से वीरेंद्र गोयल, जालौन से रामकिशोर माहेश्वरी, उन्नाव से मनोज राठौर, गाजियाबाद से तिलक राज अरोड़ा, सुल्तानपुर से देवी प्रसाद सोनी, बनारस से शैलेश वर्मा और उरई से आरके महेश्वरी मौजूद रहे।

तीन महीने तक बिजली का फिक्स्ड चार्ज करें माफ

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई व्यापारियों ने लॉकडाउन में व्यापार ढंग से न होने के कारण कॉमर्शियल विद्युत कनेक्शन पर तीन महीने तक फिक्स्ड चार्ज न लिए जाने की मांग की। कानपुर महानगर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अरोरा ने कहा कि 15 जनवरी से अनिवार्य हॉलमार्किंग कानून लागू किया गया है, लॉकडाउन के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है और आगे भी अनिश्चितता है। ऐसे में इस कानून को छह महीने आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखे।