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Coronavirus Effect: प्रवेश परीक्षाओं पर मंडरा रहे कोरोना के बादल, मेरिट पर हो सकते हैं दाखिले

Coronavirus Effect परीक्षाएं हो सकती हैं निरस्त मेरिट पर लिए जा सकते हैं दाखिले। शासन के निर्देश पर आयोजक उठाएंगे कदम।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Wed, 22 Jul 2020 08:57 AM (IST)Updated: Wed, 22 Jul 2020 02:14 PM (IST)
Coronavirus Effect: प्रवेश परीक्षाओं पर मंडरा रहे कोरोना के बादल, मेरिट पर हो सकते हैं दाखिले

लखनऊ, जेएनएन। Coronavirus Effect:  कोरोना संक्रमण के चलते हर वर्ष होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर संकट के बादल घिर आए हैं। परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए संबंधित संस्थाएं व आयोजक हर संभाव प्रयास कर रहे हैं, मगर बढ़ते संक्रमण के कारण वह सहमे हुए हैं। ऐसे में परीक्षा न होने की दशा में मेरिट के आधार पर परीक्षाएं कराई जा सकती हैं।

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संयुक्त प्रवेश परीक्षा

पॉलीटेक्निक में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को प्रस्तावित है। इसमें करीब 3 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एसके वैश्य ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। जेई मेन्स पहली सितंबर से 6 सितंबर के बीच होने की अभी तक बात सामने आ रही है। उसी अनुसार यह भी परीक्षा कराई जा सकती है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इंटरमीडिएट के प्रतिशत के आधार पर ही काउंसिलिंग कराई जाएगी। इसका शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यूपीएसईई की परीक्षा

प्रदेश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा (यूपीएसईई) में इस बार करीब एक लाख 60 हजार आवेदन आए हैं। संक्रमण के चलते यह परीक्षा 2 अगस्त को होनी थी, मगर अब यह 20 सितंबर को होगी। एकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि फिलहाल परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो हालात को देखते हुए सरकार के निर्णय के अनुसार कदम उठाया जाएगा।

बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा

परीक्षा की राज्य समन्वयक व लविवि की प्रो. अमिता बाजपेई ने बताया कि लविवि द्वारा आयोजित की जा रही बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इस बार 4 लाख 31 हजार 904 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के करीब 1,089 केंद्रों पर होगा। फिलहाल, परीक्षा के लिए 9 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। अगर आगे हालात ठीक नहीं रहते हैं तो शासन स्तर पर परीक्षा न होकर मेरिट के आधार पर दाखिले लिए जाने का निर्देश होगा तो वैसा किया जाएगा।


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