कृषि सुधार बिल का सीएम योगी ने किया स्वागत, कहा- किसानों को मिलेगी कानूनी बंधनों से आजादी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले सिद्ध होंगे। इन विधेयकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का स्वागत किया है। सीएम योगी ने कहा कि कृषि सुधार के ये विधेयक किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी दिलाएंगे। सीएम योगी ने राज्य सरकार की भी किसान हित के लिए प्रतिबद्धता जताई।
केंद्र सरकार के फैसले पर रविवार को बयान जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले सिद्ध होंगे। इन विधेयकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि ये दोनों विधेयक पूर्ण रूप से कृषि और कृषकों के हित में हैं। किसानों की आय में कई गुना वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, खेती-किसानी में निजी निवेश होने से तेज विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020’ व ‘कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020’ का संसद से पारित होना कृषि क्षेत्र में नवीन सूर्योदय जैसा है।
हमारे अन्नदाता किसान बहनों-भाइयों के लिए आज का दिन अविस्मरणीय होगा।
बधाई!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 20, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार किसान हितों के संरक्षण के लिए कृतसंकल्पित हैं। इन विधेयकों के विरोध में राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही टिप्पणियों को मुख्यमंत्री ने भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास बताया है। किसानों से अपील की है कि वह किसी के बहकावे में न आएं। कुछ लोगों को किसानों की उन्नति रास नहीं आती। यह वही लोग हैं, जिन्होंने बीते छह-सात दशकों तक किसानों को महज वोट बैंक समझा।
संसद से आज पारित किसान विधेयक कृषि क्षेत्र में नए युग का आरंभ करने वाले सिद्ध होंगे।
यह किसानों को जटिल तंत्रों से मुक्ति दिलाने वाले हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा भी यथावत जारी रहेगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को लोक कल्याणकारी प्रयास हेतु कोटिशः आभार!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 20, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक नीतिगत कदम उठाए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ही फल व सब्जी में 45 जिंसों को मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जिसका किसानों को सीधा लाभ मिला। किसान अब अपने फल या सब्जी की राज्य में कहीं से भी बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। मंडी परिषद और स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से 37 मंडी परिसरों में पांच-पांच हजार मीट्रिक टन के गोदाम बनवाए जा रहे हैं।
किसान अपने खेतों में आशाओं का बीजारोपण करते हैं। यह आशा तभी फलित होगी जब उन्हें उनकी उपज का संतुष्टिपरक मूल्य प्राप्त हो।
संसद से पारित विधेयक अन्नदाताओं को बिक्री की स्वतंत्रता, तकनीक की सुलभता और जटिल तंत्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले सिद्ध होंगे।
बधाई-शुभकामनाएं!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 20, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन गोदामों में किसान अपनी उपज 30 दिनों तक बिना किसी शुल्क के रख सकेंगे। इसके बाद सामान्य दरों पर 30 फीसद छूट पर किराया अनुमन्य होगा। 27 प्रमुख मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। 24 मंडियों में फल और सब्जी आदि को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज व राइपनिंग चैंबर बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक नीति जल्द ला रही है।