सबसे पहले महिलाओं को अपना घर देगी यूपी सरकार, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पात्रों का चयन शुरू
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थियों की पहचान शुरू हो गई है।
HighLights
अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थी पहचान शुरू।
निराश्रित विधवा महिलाओं को आवास योजना में प्राथमिकता।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए निर्देश।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्राें की पहचान का काम अभी से शुरू हो गया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। जिसके बाद ग्राम्य विकास विभाग ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को पत्र भेज अभियान चलाने को कहा गया है। लाभार्थी चयन में निराश्रित विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 से मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत की है और अब तक 4.72 लाख परिवारों को लाभ दिया जा चुका है। योजना में मुसहर, वनटांगिया, नट, सपेरा, जोगी, बासफोर, बसोड़, धरकार आदि वर्ग, विभिन्न जनजातियों, विशिष्ट रोगों से पीड़ित परिवारों, दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों, दिव्यागंजन और पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित विधवा महिला (आयु 18 से 50 वर्ष) आदि को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1400.02 करोड़ का बजट प्रविधान किया गया है।
ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को चयन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। निराश्रित विधवा महिलाओं को प्राथमिकता के तहत महिला कल्याण विभाग की 15.53 लाख पेंशन लाभार्थियों की सूची भी जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे सत्यापन कर पात्रों का नाम आवास आवंटन सूची में शामिल किया जाएगा। सभी जिलों को 15 अप्रैल तक लाभार्थियों का मांग पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।
