Swachh Bharat Mission: यूपी में 1 दिसंबर से स्वच्छता अभियान, खत्म होंगे कूड़े के ढेर, बनेंगे सेल्फी पाइंट
Swachh Bharat Mission Urban स्वच्छ भारत मिशन नगरीय भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतिम माह के उपलक्ष्य में प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 दिसंबर 2022 से शुरू किया जा रहा है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उनकी टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में अब स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंर्तगत 'प्रतिबद्ध : 75 जिले, 75 घंटे, 750 निकाय' अभियान 1 दिसंबर से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों ‘गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट्स’ को पूर्णतया विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित करने की योजना है।
समयसीमा के अंदर चलेगा अभियान
स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन नगर निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर आयुक्तों को पत्र के जरिए समयसीमा के अंदर अभियान चलाकर उद्देश्य की पूर्ति के निर्देश जारी किए गए हैं। इन स्थानों पर सफाई के बाद सुंदरीकरण भी होगा। कई स्थानों को सेल्फी पाइंट के तौर पर विकसित किया जाएगा।
समस्त नगर निकायों को निर्देश जारी
स्वच्छ भारत मिशन, उत्तर प्रदेश की निदेशक नेहा शर्मा द्वारा सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी किया गया है। पत्र में अभियान से जुड़े सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतिम माह के उपलक्ष्य में 'प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय' अभियान 1 दिसंबर 2022 से शुरू किया जा रहा है।
गार्बेज वल्नरेबल पाइंट्स होंगे खत्म
प्रदेश के समस्त 750 निकायों में गार्बेज वल्नरेबल पाइंट्स को पूरी तरह से खत्म कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित कराया जाना है। अभियान की शुरुआत प्रचार-प्रसार के साथ की जानी है। इसके लिए नगरीय निकाय स्तर पर गार्बेज वल्नरेबल पाइंट्स को चिन्हित कर आवश्यक संसाधन व कार्य सुनिश्चित करना होगा। यह भी निर्देश है कि अभियान का समापन समारोह जिलाधिकारी के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हो।
मिशन मोड में चलेगा स्वच्छता अभियान
नगर निकायों से कहा गया है कि अभियान के सफल संचालन हेतु आवश्यकता का आंकलन कर ट्रक, जेसीबी, मैजिक आदि संसाधनों की व्यवस्था पहले से कर ली जाए। मिशन मोड में संचालित अभियान की रिकार्डिंग एवं डाक्यूमेंटेशन भी किया जाए। इसके लिए संसाधन जैसे डीएसएलआर कैमरा, ड्रोन इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए। अभियान हेतु आईईसी के माध्यम से स्थानीय लोगों में व्यापक जन जागरूकता भी आवश्यक है।
1 से 3 दिसंबर तक चलेगा अभियान
अभियान के तहत समस्त नगरीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि सर्वप्रथम अपने निकाय में समस्त गार्बेज वल्नरेबल पाइंट्स को पुनः चिन्हित करते हुए 1 दिसंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत इनका स्थायी रूप से विलोपन की समस्त सुव्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। यहां के कूड़े को गीले और सूखे कूड़े के रूप में अलग किया जाए। शेष कूड़े का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण कराना सुनिश्चित हो। साथ ही प्लास्टिक, बोतल, कांच इत्यादि का आंकलन कर प्राप्त आंकड़ों का डाक्यूमेंट कर निकाय स्तर पर सुरक्षित करें।
गतिविधियों की होगी विडियोग्राफी
अभियान के बाद निकाय द्वारा गार्बेज वल्नरेबल पाइंट्स का उच्च गुणवत्ता व जियो टैग फोटो राज्य मिशन निदेशालय की ईमेल पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अभियान के अन्तर्गत की गई गतिविधियों की विडियोग्राफी कराना भी सुनिश्चित किया जाए। अभियान के सम्पादन हेतु सफाई संवर्ग के अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन नगरीय में जिला स्तर पर कार्यरत ड्रिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर एवं ड्रिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
चिह्नित स्थानों का होगा सुंदरीकरण
पत्र में ये भी निर्देशित किया गया है कि सभी गार्बेज वल्नरेबल पाइंट्स का इस प्रकार से सुंदरीकरण किया जाए जैसे कि सेल्फी प्वांइट्स, रेहड़ी पटरी वालों को जगह आवंटित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच की व्यवस्था एवं पेड़ व गमला लगाना इत्यादि। इस स्थान को एक नजीर के रूप में विकसित किया जाए और हो भविष्य में भी इसकी निरंतरता को बनाए रखा जाए, ताकि लोग यहां कूड़ा फेंकने की बजाय अपना कीमती समय व्यतीत करें।
शीर्ष 3 निकायों को मिलेगा पुरस्कार
इस स्वच्छता अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को 3 मुख्य श्रेणियों क्रमशः नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में जनसंख्या आधारित 5 उप श्रेणियों के अंतर्गत राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार की राशि क्या होगी, फिलहाल इस बाबत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 3 निकायों को पूरे प्रदेश में प्रचारित किया जाएगा और दूसरे निकायों के लिए उन्हें आदर्श निकाय बनाया जाएगा।