शहर की सुविधाओं का बनेगा खाका

लखनऊ (जागरण संवाददाता)। शहर कितना रहने लायक है, इसका ब्योरा नगर निगम जुटा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगता में देश के 116 शहरों को शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार की तरफ से होने वाले लिवेबिलिटी असेसमेंट को लेकर शनिवार को नगर निगम मुख्यालय के सभागार अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कई विभागों के अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए। बैठक में तय किया गया कि मूल्याकन से जुड़ी सूचनाएं 12 अपै्रल तक उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद शहरों की रैकिंग का प्रकाशन जून में होगा।

अपर नगर आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से शहरों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विभिन्न मिशन व योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन्ही योजनाओं के संदर्भ में शहरी विकास मंत्रालय, शहरों में रहने की योग्यता के मानकों का मूल्याकन कर रहा है। इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, जिसमें 600 बिंदुओं पर जवाब दिया जाना है। इसमें ऑनलाइन सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार, आवास, ओपन स्पेस, भूमि उपयोग, बिजली व पेयजल की आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण इत्यादि के विभिन्न बिन्दुओं पर मूल्याकन किया जाएगा। बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण, मुख्य चिकित्साधिकारी, आपदा प्रबंधन, जलकल, वन विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस, यातायात, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाणिज्य कर विभाग, कूड़ा प्रबंधन का काम देख रही ईकोग्रीन के अधिकारी भी शामिल हुए।