उप्र में बढ़ायी जाए बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र से किया आग्रह
सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए वर्चुअल संवाद में योगी ने उप्र की ओर से यह मांगें रखीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना लागू की है।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य में आबादी के अनुपात में बैंक शाखाओं और एटीएम की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंनेकहा कि पश्चिमी या मध्य उप्र में अब भी मच्छरजनित बीमारियां मौजूद हैं। इसलिए पश्चिमी या मध्य उप्र में एक और एम्स उपलब्ध कराया जाए।
सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए वर्चुअल संवाद में योगी ने उप्र की ओर से यह मांगें रखीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना लागू की है। पीएलआइ योजना में केंद्र सरकार ने न्यूनतम निवेश की सीमा 100 करोड़ रुपये निर्धारित की है जिससे प्रदेश में एमएसएमइ सेक्टर की वस्त्रोद्योग इकाइयां योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गई हैं। उन्होंने पूर्वी उप्र के रेडीमेड गारमेंट उद्योग को पीएलआइ योजना में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया। कहा कि केंद्र सरकार ने गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। उन्होंने औरैया के दिबियापुर क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क तथा ललितपुर में बल्क ड्रग्स पार्क की स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर में निवेश प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की योजना का इंतजार है। इस योजना को शीघ्र लागू करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इससे डिफेंस कारिडोर में कार्य की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से सहमति मिलने पर आभार व्यक्त किया।
प्रदेश के व्यापक विद्युत उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य को रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत पूंजी परिव्यय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के तहत बिजली वितरण कंपनियों को बैंकों की ओर से कार्यशील पूंजी स्वीकृत नहीं की जा रही है। इस वजह से उन्हें महंगे लोन लेने पड़ रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में सहयोग का अनुरोध भी किया।
मुख्यमंत्री ने सीतारमण को बताया कि कोरोना काल में भी प्रदेश में 66 हजार करोड़ रुपये का निवेश सृजित हुआ। सैमसंग कम्पनी ने चीन से अपना निवेश समाप्त कर जून, 2021 में प्रदेश में विश्व की अपनी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित की। इस इकाई में उत्पादन भी प्रारंभ किया जा चुका है। पेप्सिको इंडिया ने भारत में अपना सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण प्लांट मथुरा में स्थापित किया है। नौकरी व रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण वर्ष 2017 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5 से घटकर मार्च, 2021 में 4.1 प्रतिशत रह गई। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रदेश में तेजी से विकसित की जा रहीं अवस्थापना व लाजिस्टिक्स परियोजनाओं की जानकारी दी।