मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- कृषि सुधार बिल किसान हितैषी, पूरी हुई कई दशकों की मांग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि संबंधी बिल का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को पूरा किया है। संसद से पारित कृषि विधेयकों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हितैषी निर्णय लिए हैं जिनकी किसान कई दशकों से मांग कर रहे थे।
लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि संबंधी बिल का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को पूरा किया है। संसद से पारित कृषि विधेयकों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिनकी किसान कई दशकों से मांग कर रहे थे। इस निर्णय से किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना पहुंचाया जा सकता है। स्वामीनाथन कमेटी ने भी इस बारे में सिफारिशें की थीं, इसके बावजूद भी पिछली सरकारें घोषणाएं तो करती थीं, लेकिन किसानों के हित में कोई ठोस और कड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं करती थीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को लागत से डेढ़ गुना अधिक कीमत मिल सके, यह सपना था, केंद्र सरकार ने 24 जिन्सों के डेढ़ गुना से अधिक दाम देकर देश के किसानों के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रगतिशील किसान आजादी के बाद से कृषि क्षेत्र में इसी प्रकार के सुधारों की मांग निरंतर कर रहे थे। मैंने स्वयं भी कई प्रगतिशील किसानों तथा किसान संगठनों के साथ बातचीत की है। सभी ने मुक्त कंठ से इस बिल का स्वागत किया है और इसे किसान हितैषी बताया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सभी विधेयक वास्तव में किसानों के जीवन में उनकी फसल की गारंटी के साथ-साथ उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम दिलाने में सहायक होंगे और कृषि क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि केद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों के बिजली के बिल को समाप्त करने और उसे सोलर पैनल के साथ जोड़ना, एक लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हो या फिर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को सालाना छह हजार की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना, ये सभी स्वागत योग्य कदम रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की आधुनिक किसान मंडियों में कोल्ड चैंबर एवं राइपनिंग चैंबर की सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत कार्यक्रम अंतर्गत नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में मिर्जापुर पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-दो के संचालन के लिए 77.42 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। दिल्ली में यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर यूपी सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली 86 हेक्टेयर भूमि पर प्रथम चरण में वेटलैंड डेवलपमेंट की परियोजना के लिए 35.94 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।