मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश- कोरोना पर काबू पाने के लिए 11 जिलों में भेजें अनुभवी विशेषज्ञ

लखनऊ, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में प्रोफेसर स्तर के वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को भेजने का निर्देश दिया है। यह विशेषज्ञ स्थानीय मेडिकल टीम को इलाज के बारे में उचित परामर्श और सहयोग देंगे। इन जिलों में आगरा, मेरठ, फीरोजाबाद, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, झांसी और बस्ती शामिल हैं। सीएम योगी ने इन जिलों में प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों को भी नामित करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह अधिकारी संबंधित जिले में कैंप करते हुए जिला प्रशासन के कार्यों की निगरानी करेंगे और अधिकारियों को सहयोग देंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर अनलॉक की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों में तैनात अपर निदेशक व संयुक्त निदेशक स्तर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित कराएं कि अस्पतालों में मरीजों को दवा, शुद्ध व सुपाच्य भोजन तथा पीने के लिए गुनगुना पानी नियमित तौर पर मिल रहा हो।

कमिश्नर करें डीएम के साथ निर्माण योजनाओं की नियमित समीक्षा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी निर्माण परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए काम की गति बढ़ाई जाए ताकि लॉकडाउन के दौरान प्रभावित गतिविधियों की भरपाई की जा सके। उन्होंने बालू, मौरंग, गिट्टी, सीमेंट, ईट आदि सभी प्रकार की निर्माण सामग्रियों की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी मंडलायुक्तों को जिलाधिकारियों के साथ जिलों में विकास व निर्माण से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया।

औद्योगिक इकाइयों का करें सर्वे : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक इकाइयों के संचालन की स्थिति जानने के लिए उनका सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन के अभाव में जिन इकाइयों में औद्योगिक गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं, उनमें श्रमिकों को सेवायोजित करने की व्यवस्था की जाए।

सम्मानजनक तरीके से हो निराश्रितों का अंतिम संस्कार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने 5000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी/एसपी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में कहीं भी पेयजल संकट न पैदा हो। बुंदेलखंड में पेयजल की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन व शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।