UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश, बोले- खरीददारों से समझौते के अनुरूप ही बनें आवासीय परियोजनाएं
Housing Project In UP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण खरीददारों से समझौते के अनुरूप ही होना चाहिए।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Housing Project In UP नोएडा में अवैध रूप से बने ट्विन टावरों के ध्वस्तीकरण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग की परियोजनाओं में अक्सर बिल्डर-बायर के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिलती है, इसलिए खरीददारों से किए गए समझौते के अनुरूप ही परियोजना पूरी हो।
बिल्डर-बायर के बीच विवाद की स्थिति दूर करें प्राधिकरण- सीएम योगी आदित्यनाथ
- औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ईज आफ डूइंग बिजनेस को अपने कार्य व्यवहार में शामिल करने का भी निर्देश दिया। अपने सरकारी आवास पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्डर-बायर के बीच विवाद की स्थिति दूर करने के लिए प्राधिकरणों को इस संबंध में विशेष प्रयास करना होगा।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि हाउसिंग परियोजनाएं समय से पूरी हों, खरीदारों से किए गए समझौते के अनुरूप ही परियोजना पूरी हो। आवास की रजिस्ट्री समय से हो। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के पास ही टाउनशिप का विकास भी किया जाए। औद्योगिक इकाइयों में कुछ कर्मचारी स्थायी होते हैं तो कुछ अस्थायी होते हैं।
- हमारा प्रयास हो कि इन लोगों को उनके कार्यस्थल के पास ही आवास की सुविधा मिल सके। श्रमिकों के लिए डोरमेट्री आवास भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों से संवाद करना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों का विकास करते समय वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाए।
- योगी ने जोर दिया कि प्राधिकरणों को अपने दैनिक कार्य व्यवहार मे ईज आफ डूइंग बिजनेस के अनुसार काम करना होगा। अगर किसी निवेशक की एमओयू से लेकर इकाई स्थापना तक हर प्रक्रिया सुगमता से पूरी हो, उसे औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था मिले तो यह प्राधिकरण के प्रति निवेशक के मन मे अच्छी धारणा बनाएगा।
यूपी में विकास परियोजनाओं को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश
- आकांक्षात्मक विकासखंडों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आकांक्षी विकासखंडों में हेल्थ एटीएम की स्थापना और और अच्छे माडल स्कूलों के विकास के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लें।
- औद्योगिक क्षेत्र का विकास करते समय उद्यमियों की जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाए। सड़कें, बिजली, पेयजल आदि की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जिस प्राधिकरण द्वारा किया जाए, सुविधाओं का विकास और रखखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इस संबंध में आदेश जारी किए जाएं।
- निर्यात प्रोत्साहन के लिए हमें और तेज प्रयास करना होगा। हर जिले में इसके लिए नीतिगत प्रयास करें। एमएसएमई और नियोजन विभाग परस्पर समन्वय से इसकी कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें।
- सभी प्राधिकरण आइआइटी, एनआइटी और राज्य सरकार के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थानों से संवाद बनाए रखें। भावी कार्ययोजना तैयार करते समय इनसे तकनीकी परामर्श लेते रहें।
- भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय शिल्पकला को औद्योगिक स्वरूप देने के लिए अच्छा प्रयास किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिहाज से बीडा की इकाइयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अक्टूबर में यहां इंटरनेशनल कालीन एक्सपो भी होने जा रहा है। प्राधिकरण प्रयास करे कि वाराणसी की कालीन इकाइयां भी भदोही की ओर आकर्षित हों। बीडा को अपना लैंडबैंक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करना होगा।
- गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को धुरियापार की ओर संभावनाएं तलाशनी चाहिए। यहां उचित दर पर भूमि मिल जाएगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा धुरियापार में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाए।
- जौनपुर और वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में कई लिथियम आयन बैटरी निर्माता कंपनियों ने अपनी इकाइयां लगाने की इच्छा जताई है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जौनपुर (सीडा) के लिए यह अच्छा अवसर है। सीडा फेज-2 के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास भूमि अधिग्रहण किया जाए।
लैंडबैंक बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर करें काम
सीएम ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों से कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी प्राधिकरणों को लैंडबैंक विस्तार के लिए मिशन मोड पर काम करना होगा। आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हमें अपने इंडस्ट्रियल लैंडबैंक को अधिकाधिक विस्तार देना होगा। प्रदेश के विकास की दृष्टि से उपयोगी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है। अकेले यूपीसीडा के पास 12000 एकड़ से अधिक जमीन है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग के लिए करीब 915 एकड़ का लैंडबैंक आरक्षित कर लिया है। इन प्रयासों को और तेज करें।
ई-आक्शन वाला यूपीसीडा पहला प्राधिकरण
मुख्यमंत्री ने यूपीसीडा की सराहना की। कहा कि यह पहला प्राधिकरण है, जहां ई-आक्शन से औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जाते हैं। तकनीक की मदद से हुए व्यवस्था के सरलीकरण का ही परिणाम है कि बीते दो वर्ष में 587 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। कोरोना के चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच बीते दो वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगना, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से प्रतिष्ठित इकाइयों ने यूपीसीडा के माध्यम से प्रदेश में 3700 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। केवल यूपीसीडा के तहत पांच वर्ष में 2749 नई औद्योगिक इकाइयां शुरू हो चुकी हैं, जबकि 2400 से अधिक इकाइयां निर्माणाधीन हैं।
