मीरजापुर के असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर निलंबित, जीरो टॉलरेंस नीति पर हुई कार्रवाई

लखनऊ, जेएनएन। सरकार प्रदेश में उद्यमियों-व्यापारियों के लिए 'ईज ऑफ डूइंगÓ का माहौल बनाने की बात कर रही है और तमाम अफसर हैं कि बाज ही नहीं आ रहे। कानपुर में तैनाती के दौरान व्यापारी को धमका कर 'टेरर टैक्सÓ वसूलने वाले मीरजापुर के वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर संतोष सिंह के कारनामों की फाइल अब खुली है। मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर संतोष सिंह पर आरोप है कि कानपुर में तैनाती के दौरान व्यापारी को धमकाया और उससे वसूली की। बताया गया है कि एक अन्य व्यापारी ने ही यह शिकायत शासन को पत्र लिखकर की। इस पर जांच होती रही और कुछ समय पहले फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची। बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकृत ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई कि योगी ने अधिकारी के निलंबन के निर्देश दिए हैं। ट्वीट में व्यापारी को धमकाने और वसूली करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद वाणिज्य कर विभाग ने निलंबन का आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का एक और संदेश

मुख्यमंत्री बुधवार को गंगा यात्रा के तीसरे दिन मीरजापुर में थे। यहां उन्होंने विंध्य कॉरीडोर की समीक्षा बैठक की, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश फिर से दिया है। इससे पहले योगी ने 20 जनवरी को बदायूं कोषागार में स्टांप मैनुअल का अनुपालन न करने और कार्य में शिथिलता के आरोप में 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने इसी दिन सर्वहित किसान बीमा योजना का क्लेम देने में शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। इससे पहले नोएडा में होमगार्ड मानदेय घोटाले में अलीगढ़ के मंडलीय कमांडेंट राम नारायण चौरसिया और मेरठ के मंडलीय कमांडेंट धर्मदेव मौर्य को निलंबित कर दिया था। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री अब तक प्रदेश के 600 से ज्यादा अयोग्य, अक्षम और भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर जबरन रिटायरमेंट और निलंबन की कार्रवाई कर चुके हैं।